Two-year wait : शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी कुसुम सौर कृषीपंप योजनेत पात्र ठरूनही तब्बल दोन वर्षांहून अधिक काळ सौरपंपापासून वंचित राहिलेल्या देऊळगाव राजा तालुक्यातील शेतकरी प्रथमेश भास्कर शिंदे यांच्या तक्रारीची अखिल भारतीय ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने (सीजीआरएफ) गंभीर दखल घेतली आहे. मंचाच्या निर्णयानंतर महावितरणला तातडीने आवश्यक कार्यवाही करून ८ ऑगस्टपर्यंत अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आल्याने या प्रकरणाला महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे.
‘पाण्याचा स्रोत नाही’ अहवालावर प्रश्नचिन्ह; ग्राहक मंचाच्या आदेशाने सौरपंप प्रकरणाला वेग
गजानन तिडके
देऊळगाव राजा : शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी कुसुम सौर कृषीपंप योजनेत पात्र ठरूनही तब्बल दोन वर्षांहून अधिक काळ सौरपंपापासून वंचित राहिलेल्या देऊळगाव राजा तालुक्यातील शेतकरी प्रथमेश भास्कर शिंदे यांच्या तक्रारीची अखिल भारतीय ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने (सीजीआरएफ) गंभीर दखल घेतली आहे. मंचाच्या निर्णयानंतर महावितरणला तातडीने आवश्यक कार्यवाही करून ८ ऑगस्टपर्यंत अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आल्याने या प्रकरणाला महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रथमेश शिंदे यांची देऊळगाव राजा तालुक्यातील मौजे डोड्रा येथे सुमारे १.६८ हेक्टर क्षेत्रात शेती आहे. सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध व्हावे, या उद्देशाने त्यांनी २०२२ मध्ये विहीर खोदून कुसुम सौर कृषीपंप योजनेसाठी अर्ज केला होता. त्यांचा अर्ज २९ मे २०२३ रोजी मंजूर झाला. त्याच दिवशी त्यांनी आवश्यक रकमेचा भरणा करून कोटेशन स्वीकारले. त्यानंतर प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी महाऊर्जाकडे वर्ग करण्यात आला.
दरम्यान, ३ मार्च २०२४ रोजी महाऊर्जाच्या अधिकृत प्रतिनिधींनी शेताची पाहणी केली. त्यानंतर सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात आले. १३ मार्च २०२४ रोजी प्रत्यक्ष सर्वेक्षणही करण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्ष परिस्थितीची योग्य पडताळणी न करता शेतात पाण्याचा स्रोत उपलब्ध नसल्याचा अहवाल तयार करून सौरपंपाचा प्रस्ताव नाकारण्यात आल्याचा आरोप शेतकरी प्रथमेश शिंदे यांनी केला आहे.
या निर्णयाविरोधात त्यांनी अखिल भारतीय ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे दाद मागितली. प्रकरण क्रमांक ३१/२०२६ वर सुनावणी झाल्यानंतर ग्राहक मंचाने शेतकऱ्याच्या बाजूने निर्णय दिला. त्यानुसार महावितरणच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी देऊळगाव राजा उपविभागीय कार्यालयाला तातडीने आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले असून, ८ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
या आदेशामुळे संबंधित शेतकऱ्याला प्रत्यक्षात न्याय मिळतो का, तसेच कुसुम सौर कृषीपंप योजनेतील अशाच प्रकारची रखडलेली प्रकरणे मार्गी लागतात का, याकडे आता तालुक्यासह जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचावा, प्रशासकीय दिरंगाईला आळा बसावा आणि पात्र शेतकऱ्यांना विनाकारण हेलपाटे मारावे लागू नयेत, अशी अपेक्षा शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे.
