Old Pension : राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित आणि नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शाळांमध्ये नियुक्त झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना आणि सर्व वैधानिक सेवानिवृत्ती लाभ लागू करावेत, अशी मागणी आमदार ज्ञानेश्वर बारकू म्हात्रे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांची राज्यभर अंमलबजावणी करा; शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचा सरकारला इशारा
संजय तायडे
अकोला : राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित आणि नंतर १०० टक्के अनुदानावर आलेल्या शाळांमध्ये नियुक्त झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना आणि सर्व वैधानिक सेवानिवृत्ती लाभ लागू करावेत, अशी मागणी आमदार ज्ञानेश्वर बारकू म्हात्रे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, संबंधित कर्मचारी नियुक्तीपासून अखंड व शासनमान्य सेवेत कार्यरत राहिले असून, त्यांच्या सेवेला शासनाची मान्यता मिळालेली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद, नागपूर आणि कोल्हापूर खंडपीठांनी अशा कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय देत जुनी पेन्शन व अन्य सेवानिवृत्ती लाभांचा दावा ग्राह्य धरला आहे. मात्र, या निर्णयांची राज्यभर एकसमान अंमलबजावणी अद्याप झालेली नसल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली आहे.
तसेच, २ फेब्रुवारी २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार इतर आस्थापनांतील पात्र कर्मचाऱ्यांना १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या नियुक्तीच्या आधारे जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. काही प्रकरणांमध्ये भरती प्रक्रियेची जाहिरात १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी प्रसिद्ध झाल्याचा निकषही शासनाने ग्राह्य धरल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत शिक्षण विभागातील समान स्वरूपाच्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन नाकारणे हे समानतेच्या तत्त्वाला बाधक असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
निवेदनानुसार, या वर्गातील हजारो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले असून त्यांना अद्याप जुनी पेन्शन, ग्रॅच्युइटी, जीपीएफ आणि इतर वैधानिक लाभ मिळालेले नाहीत. अनेक जण आर्थिक अडचणीत जीवन जगत आहेत, तर काही कर्मचाऱ्यांचे निधन झाल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांनाही न्यायापासून वंचित राहावे लागल्याचे म्हटले आहे.
याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाने विविध प्रकरणांमध्ये नियुक्तीची तारीख, सेवेचे सातत्य आणि शासनाने स्वीकारलेली सेवा या बाबींच्या आधारे सेवानिवृत्ती लाभांचा निर्णय घेण्याचे तत्त्व अधोरेखित केल्याचा उल्लेखही निवेदनात करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र उच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीठांचे निर्णय, सर्वोच्च न्यायालयाने मांडलेली तत्त्वे आणि २ फेब्रुवारी २०२४ च्या शासन निर्णयातील समानतेचे धोरण लक्षात घेऊन, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त सर्व पात्र शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना आणि सर्व वैधानिक सेवानिवृत्ती लाभ तातडीने मंजूर करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी आमदार ज्ञानेश्वर बारकू म्हात्रे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
