TET Remains Mandatory :टीईटी अनिवार्यच; सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचार याचिक फेटाळली, शिक्षकांना २०२८ पर्यंत मुदत

TET Remains Mandatory : शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) ही २००९ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांसाठीही अनिवार्य असल्याचा २०२५ मधील निर्णय कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. मात्र, शिक्षकांना टीईटी पात्रता मिळवण्यासाठी ३१ ऑगस्ट २०२८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

२००९ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना आता द्यावी लागणार टीईटी : पुरेसा वेळ मिळाल्याचे न्यायालयाचे निरीक्षण

नवी दिल्ली : शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) ही २००९ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांसाठीही अनिवार्य असल्याचा २०२५ मधील निर्णय कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. मात्र, शिक्षकांना टीईटी पात्रता मिळवण्यासाठी ३१ ऑगस्ट २०२८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना, “शिक्षकांची सेवा मुलांच्या शैक्षणिक भवितव्याच्या किंमतीवर असू शकत नाही,” असे स्पष्ट मत नोंदवले. तसेच टीईटी ही केवळ पात्रतेची अट नसून संविधानातील कलम २१अ अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या अधिकाराशी निगडित घटनात्मक आवश्यकता असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशात, अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांनाही शिक्षणाचा हक्क (RTE) कायदा लागू होतो, असे स्पष्ट केले होते. तसेच आरटीई कायदा लागू होण्यापूर्वी नियुक्त झालेल्या आणि निवृत्तीसाठी पाच वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी शिल्लक असलेल्या शिक्षकांनी टीईटी पात्रता निश्चित मुदतीत मिळवणे आवश्यक असल्याचे सांगितले होते. पदोन्नती इच्छिणाऱ्या शिक्षकांनाही सेवा कालावधी काहीही असला तरी टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

या निर्णयाविरोधात विविध राज्य सरकारे, शिक्षक संघटना आणि शिक्षकांकडून सुमारे ७० पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. टीईटी सक्तीमुळे अनेक शिक्षक अपात्र ठरू शकतात आणि शिक्षण व्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता.

मात्र न्यायालयाने हा दावा फेटाळताना, आरटीई कायदा लागू होऊन दीड दशकाहून अधिक काळ लोटला असून शिक्षकांना पात्रता मिळवण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाने शिक्षकांच्या अडचणींबाबत सहानुभूती व्यक्त केली, परंतु केवळ असुरक्षिततेची भावना निर्णय बदलण्याचे कारण ठरू शकत नाही, असेही नमूद केले.