Urdu schools sparks: नगरपरिषदेच्या उर्दू शाळांमध्ये इयत्ता पाचवी आणि आठवी सुरू करण्यास दिलेल्या मंजुरीवर अमरावती विभागीय आयुक्तांनी अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर बाळापूरमधील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. शिक्षणाचा विषय आता राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचे केंद्र बनला असून, या निर्णयामुळे विद्यार्थी, पालक आणि विविध राजकीय गटांमध्ये चर्चा रंगू लागली आहे.
उर्दू शाळा विस्तारावर न्यायालयीन पेच; शिक्षणाच्या मुद्द्यावर राजकीय आरोप-प्रत्यारोप तीव्र
बाळापूर : नगरपरिषदेच्या उर्दू शाळांमध्ये इयत्ता पाचवी आणि आठवी सुरू करण्यास दिलेल्या मंजुरीवर अमरावती विभागीय आयुक्तांनी अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर बाळापूरमधील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. शिक्षणाचा विषय आता राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचे केंद्र बनला असून, या निर्णयामुळे विद्यार्थी, पालक आणि विविध राजकीय गटांमध्ये चर्चा रंगू लागली आहे.
माजी आमदार खतीब सय्यद नातिकोद्दीन यांनी दाखल केलेल्या अपीलावर सुनावणी करताना विभागीय आयुक्तांनी ११ जून २०२६ रोजीच्या आदेशातील नगरपरिषदेच्या वरिष्ठ प्राथमिक उर्दू कन्या शाळेत प्रस्तावित इयत्ता आठवी आणि उर्दू प्राथमिक शाळा फोर्ट क्र. ६ येथे प्रस्तावित इयत्ता पाचवी सुरू करण्यास दिलेल्या मंजुरीच्या संबंधित भागावर अंतरिम स्थगिती दिली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी होणार आहे.
स्थगितीच्या आदेशानंतर नगराध्यक्ष डॉ. आफ्रिन परवीन, शिक्षण सभापती डॉ. सामिया शजर आणि डॉ. मोहम्मद फय्याज अन्सारी यांची समर्थकांनी भेट घेत न्यायालयीन लढा अखेरपर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. यावेळी नगराध्यक्ष डॉ. आफ्रिन परवीन यांनी, “सत्याला त्रास होऊ शकतो; मात्र पराभव होत नाही. हा संघर्ष कोणत्याही व्यक्तीविरोधात नसून गरीब, वंचित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या हक्कासाठी आहे. न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरू राहील,” असे सांगितले.
समर्थकांनी या प्रकरणात राजकीय दबाव आणण्याचे आणि मानसिक त्रास देण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला आहे. मात्र, या आरोपांवर संबंधित पक्षाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.
दरम्यान, शहरात या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होण्याबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे. स्थगिती कायम राहिल्यास उर्दू माध्यमातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होण्याबरोबरच नवीन तुकड्यांना मान्यता, माध्यमिक शिक्षणाचा विस्तार आणि नगरपरिषदेच्या शैक्षणिक नियोजनावरही परिणाम होऊ शकतो, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तथापि, या चर्चांना अद्याप अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.
या पार्श्वभूमीवर १९ ऑगस्टच्या सुनावणीकडे संपूर्ण बाळापूरचे लक्ष लागले आहे. या निर्णयातून उर्दू माध्यमातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य, नगरपरिषदेच्या शिक्षण धोरणाची दिशा आणि स्थानिक राजकारणातील पुढील घडामोडी निश्चित होण्याची शक्यता असल्याने या प्रकरणाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
