Schools in Vidarbha: जून महिन्यातही विदर्भात तापमान कायम आहे. त्यातच विदर्भातील शाळा 15 जूनपासूनच सुरू करण्याचा निर्णय शिक्षण संचालनालयाने घेतला होता. त्यानंतर सुधारीत परिपत्रक काढून 22 जूनपासून विदर्भातील शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाचया नागपूर खंडपीठाने विदर्भातील राज्य मंडळाच्या सर्व प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा ३० जूनपासूनच सुरू करण्याचे आदेश देत शिक्षण संचालनालयाने जारी केलेली दोन्ही परिपत्रके रद्द ठरवली.सन 2023 मध्ये शासनाने विदर्भातील शाळा सुरू करण्याविषयी काढलेल्या शासन आदेशानुसारच आता विदर्भातील शाळा सुरू होणार आहेत.
उच्च न्यायालयाचा शिक्षण विभागाला दणका, 2023 च्या शासन आदेशानुसार होणार कारवाई
बुलढाणा : जून महिन्यातही विदर्भात तापमान कायम आहे. त्यातच विदर्भातील शाळा 15 जूनपासूनच सुरू करण्याचा निर्णय शिक्षण संचालनालयाने घेतला होता. त्यानंतर सुधारीत परिपत्रक काढून 22 जूनपासून विदर्भातील शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाचया नागपूर खंडपीठाने विदर्भातील राज्य मंडळाच्या सर्व प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा ३० जूनपासूनच सुरू करण्याचे आदेश देत शिक्षण संचालनालयाने जारी केलेली दोन्ही परिपत्रके रद्द ठरवली.सन 2023 मध्ये शासनाने विदर्भातील शाळा सुरू करण्याविषयी काढलेल्या शासन आदेशानुसारच आता विदर्भातील शाळा सुरू होणार आहेत.
न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला सर्वोच्च प्राधान्य देत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. “चिमुकल्या विद्यार्थ्यांचे आरोग्य सर्वांत महत्त्वाचे आहे,” असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने शिक्षण विभागाच्या निर्णयप्रक्रियेवर ताशेरे ओढले.
राज्य शासनाने यापूर्वी संपूर्ण महाराष्ट्रातील शाळा १५ जूनपासून सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, विदर्भातील उष्णतेच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण समिती, पुणे आणि अन्य संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे आणि जिल्हाध्यक्ष लीलाधर ठाकरे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने २० एप्रिल २०२३ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी कायम ठेवण्याचे आदेश दिले. या निर्णयानुसार विदर्भातील शाळा दरवर्षीप्रमाणे ३० जूनपासून सुरू होतील.
न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान शिक्षण संचालनालयाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. खंडपीठाने नमूद केले की, संचालनालयाने काढलेली दोन्ही परिपत्रके न्यायालयीन आदेशांच्या विरोधात असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे भविष्यात अशा प्रकारचे वादग्रस्त निर्णय घेतल्यास न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला.
