Caste sub-categorization :अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाच्या प्रस्तावाविरोधात देऊळगाव राजात सोमवारी आंबेडकरवादी संघटना, विविध सामाजिक संघटना आणि अनुसूचित जाती समाजातील नागरिकांनी जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक ते बसस्थानक चौक असा भव्य मोर्चा काढत आंदोलनकर्त्यांनी शासनाच्या भूमिकेविरोधात तीव्र घोषणाबाजी केली. बसस्थानक चौकात झालेल्या सभेत वक्त्यांनी राज्य शासनावर संविधानविरोधी भूमिका घेत असल्याचा आरोप करत उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली.
‘संविधानावर घाव सहन करणार नाही’; हजारोंचा मोर्चा, शासनाला तीव्र इशारा
गजानन तिडके
देऊळगाव राजा : अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाच्या प्रस्तावाविरोधात देऊळगाव राजात सोमवारी आंबेडकरवादी संघटना, विविध सामाजिक संघटना आणि अनुसूचित जाती समाजातील नागरिकांनी जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक ते बसस्थानक चौक असा भव्य मोर्चा काढत आंदोलनकर्त्यांनी शासनाच्या भूमिकेविरोधात तीव्र घोषणाबाजी केली. बसस्थानक चौकात झालेल्या सभेत वक्त्यांनी राज्य शासनावर संविधानविरोधी भूमिका घेत असल्याचा आरोप करत उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली.
अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण विरोधी संघर्ष समिती, देऊळगाव राजा यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनानंतर नायब तहसीलदार संतोष मुंडे यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री यांना मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
सभेत वक्त्यांनी सांगितले की, भारतीय संविधानाचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या कलम ३४१ अंतर्गत अनुसूचित जातींना घटनात्मक संरक्षण आणि सामाजिक न्यायाचा अधिकार दिला आहे. अशा परिस्थितीत अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करण्याचा कोणताही प्रयत्न हा संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांवर आघात असून समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप करण्यात आला.
आंदोलनकर्त्यांनी संविधानातील कलम १४, १५ आणि १६ चा उल्लेख करत समानता, सामाजिक न्याय आणि समान संधीच्या तत्त्वांना धक्का पोहोचेल, असा दावा केला. शासनाने उपवर्गीकरणाऐवजी अनुसूचित जाती समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी ठोस धोरण राबवावे, अशी मागणीही करण्यात आली.
निवेदनात शासनाकडे अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तातडीने रद्द करण्याची, अनुसूचित जातींसाठीचे आरक्षण १३ टक्क्यांवरून २० टक्के करण्याची, माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची आणि संबंधित समिती रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच अनुसूचित जाती समाजाची जातनिहाय सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीचा व्यापक सर्वेक्षण अहवाल प्रसिद्ध करावा, विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे, कौशल्य विकास आणि स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शनाच्या सुविधा वाढवाव्यात, अशाही मागण्या करण्यात आल्या.
आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला की, शासनाने या मागण्यांची तात्काळ दखल घेतली नाही आणि उपवर्गीकरणाचा निर्णय मागे घेतला नाही, तर संविधानिक मार्गाने राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल. “संविधानाचे संरक्षण आणि अनुसूचित जातींचे घटनात्मक हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी हा संघर्ष अधिक व्यापक केला जाईल,” असा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला. मोर्चा आणि सभेला तालुक्यातील विविध आंबेडकरवादी संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते, युवक आणि अनुसूचित जाती समाजातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
