Objections raised : महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचित केलेल्या ‘महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम, २०२६’ विरोधात राज्यभरातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते, सामाजिक संघटना, पत्रकार आणि जागरूक नागरिकांकडून तीव्र आक्षेप नोंदविण्यात येत आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते तथा महाराष्ट्र शासनाचा युवा सामाजिक पुरस्कार प्राप्त चंद्रकांत ज्ञानदेव खरात यांनी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, विधी व न्याय विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग आणि राज्य माहिती आयोगाकडे सविस्तर निवेदन सादर करून नव्या नियमांमधील अनेक तरतुदी माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ च्या मूळ उद्देशाशी विसंगत असल्याचा आरोप केला आहे.
आरटीआय नियमांवरून नवा वाद; नियम रद्द करून व्यापक चर्चेची मागणी
गजानन तिडके
देऊळगाव राजा : महाराष्ट्र शासनाने अधिसूचित केलेल्या ‘महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम, २०२६’ विरोधात राज्यभरातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते, सामाजिक संघटना, पत्रकार आणि जागरूक नागरिकांकडून तीव्र आक्षेप नोंदविण्यात येत आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते तथा महाराष्ट्र शासनाचा युवा सामाजिक पुरस्कार प्राप्त चंद्रकांत ज्ञानदेव खरात यांनी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, विधी व न्याय विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग आणि राज्य माहिती आयोगाकडे सविस्तर निवेदन सादर करून नव्या नियमांमधील अनेक तरतुदी माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ च्या मूळ उद्देशाशी विसंगत असल्याचा आरोप केला आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, माहिती अधिकार कायद्यामुळे आजवर अनेक कोटी रुपयांचे घोटाळे, भ्रष्टाचार, आर्थिक गैरव्यवहार, शासकीय निधीचा अपहार, बोगस लाभार्थी, घरकुल घोटाळे तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अनेक अनियमितता उघडकीस आल्या आहेत. त्यामुळे हा कायदा लोकशाहीतील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ मानला जातो.
मात्र, नव्या नियमांमध्ये अर्जदारांवर अतिरिक्त अटी आणि निर्बंध लादण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. अर्जातील विषय व शब्दसंख्येची मर्यादा, ओळखपत्र जोडण्याची सक्ती, अपीलसाठी शुल्क आकारणी, माहिती नाकारण्याचे विस्तारित अधिकार आणि काही परिस्थितीत अपील मागे घेतल्यास खर्च किंवा दंड आकारण्याच्या तरतुदींमुळे नागरिकांच्या माहिती मिळविण्याच्या अधिकारावर मर्यादा येऊ शकतात, असा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
चंद्रकांत खरात यांनी माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम ६ चा संदर्भ देत, कोणताही नागरिक कारण न देता माहिती मागू शकतो आणि अर्जदाराची ओळख अनावश्यकपणे उघड करण्याची सक्ती कायद्यात नसल्याचे नमूद केले आहे. अशा परिस्थितीत ओळखपत्र सक्तीची तरतूद नागरिकांच्या गोपनीयतेवर परिणाम करू शकते, विशेषतः भ्रष्टाचार किंवा गैरव्यवहार उघड करणाऱ्या नागरिकांसाठी ती धोकादायक ठरू शकते, असे निवेदनात म्हटले आहे.
याशिवाय, “माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे” किंवा “पूर्वी देण्यात आली आहे” अशा कारणांवर माहिती नाकारण्याचे अधिकार वाढविल्याने माहिती मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक क्लिष्ट होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. माहिती आयोगाकडे अपील करण्यासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारण्याची तरतूदही सामान्य नागरिकांच्या न्यायप्राप्तीच्या मार्गात अडथळा ठरू शकते, असा दावा करण्यात आला आहे.
निवेदनात राज्य शासनाने तयार केलेले नियम केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियमातील तरतुदीनुसार विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांसमोर ठेवण्यात आले आहेत की नाही, याबाबत सार्वजनिक स्पष्टीकरण देण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
चंद्रकांत खरात यांनी शासनाकडे महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम, २०२६ मधील केंद्रीय कायद्याशी विसंगत असलेल्या तरतुदी तात्काळ रद्द कराव्यात, नियमांची अंमलबजावणी तात्पुरती स्थगित करावी, उच्चस्तरीय समितीमार्फत नियमांची घटनात्मक व कायदेशीर वैधता तपासावी आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते, विधिज्ञ, पत्रकार व सामाजिक संस्थांशी व्यापक चर्चा करून सुधारित नियम तयार करावेत, अशा प्रमुख मागण्या केल्या आहेत.
राज्यातील विविध माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि सामाजिक संघटनांनीही या नियमांचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. नागरिकांचा माहितीचा अधिकार अबाधित ठेवत पारदर्शकता, सुशासन आणि उत्तरदायित्वाची तत्त्वे कायम राखावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान, नव्या नियमांबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या आक्षेपांवर शासन काय भूमिका घेते आणि नियमांमध्ये सुधारणा करते का, याकडे राज्यभराचे लक्ष लागले आहे.
