Medical professionals: सध्या डॉक्टरांकडून लिहिली जाणारी औषधे ही पी.सी.डी. (प्रायव्हेट कमर्शियल डील) श्रेणीतील असल्याने रुग्णांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. अशा औषधांची नावे गुंतागुंतीची असल्याने इतर मेडिकल चालकांना ती समजत नाहीत, परिणामी रुग्णांना शेवटी डॉक्टरांच्या दवाखान्याजवळील मेडिकलवरूनच औषधे घेण्याची वेळ येते.
पी.सी.डी. औषधांमुळे रुग्ण आणि नातेवाईक अडचणीत; औषधांचा पर्यायही मिळेना
डोणगाव : सध्या डॉक्टरांकडून लिहिली जाणारी औषधे ही पी.सी.डी. (प्रायव्हेट कमर्शियल डील) श्रेणीतील असल्याने रुग्णांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. अशा औषधांची नावे गुंतागुंतीची असल्याने इतर मेडिकल चालकांना ती समजत नाहीत, परिणामी रुग्णांना शेवटी डॉक्टरांच्या दवाखान्याजवळील मेडिकलवरूनच औषधे घेण्याची वेळ येते.
पी.सी.डी. औषधं उत्पादक कंपन्या काही डॉक्टरांना विशेष प्रलोभन देऊन त्यांच्या प्रॅक्टिसनुसार उपलब्ध करून देतात. ही औषधे ब्रँडेड नावाने विकली जातात आणि फक्त डॉक्टरांच्या जवळील ठराविक मेडिकलमध्येच उपलब्ध असतात. त्यामुळे रुग्णांना इतर ठिकाणी पर्याय मिळत नाही, तर संबंधित मेडिकल चालकांना मोठा नफा मिळतो.
अनेक जागरूक रुग्ण जे जेनेरिक औषधे किंवा चांगल्या दर्जाच्या कंपनीची औषधे घेऊ इच्छितात, त्यांनाही या परिस्थितीत मर्यादा येतात. काही रुग्ण औषधांचे घटक तपासण्यासाठी विविध मोबाइल ॲप्सचा वापर करतात, परंतु पी.सी.डी. औषधांचा पर्याय या ॲप्सवर सापडत नाही.
नॅशनल मेडिकल कमिशन आणि मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया यांनी २०२३ मध्ये जारी केलेल्या निर्देशांनुसार, डॉक्टरांनी औषधाचे घटक (जेनेरिक नेम) लिहावे आणि ब्रँड नेम टाळावे, असे स्पष्ट नमूद केले आहे. या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास इशारा, वैद्यकीय कार्यशाळा आणि पुनरावृत्ती झाल्यास लायसन्स निलंबनाची तरतूद आहे.मात्र खासगी वैद्यकीय क्षेत्रातील डॉक्टरांच्या विरोधामुळे २४ ऑगस्ट २०२३ रोजी हा नियम स्थगित करण्यात आला. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने २०२५ मध्ये निरीक्षण नोंदवून डॉक्टरांना जेनेरिक नेम लिहिणे बंधनकारक करण्याची गरज व्यक्त केली आहे.
“डॉक्टरांनी ब्रँड नेमऐवजी औषधाचे घटक लिहावेत, ज्यामुळे रुग्णांना औषध घेताना पर्याय मिळू शकतो.”— डॉ. दत्तात्रय बिराजदार, जिल्हा शल्यचिकित्सक
