Major relief : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) अंतर्गत राज्यभर कार्यरत असलेल्या १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या १५ हजार १० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवासमायोजनाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. या कर्मचाऱ्यांसाठी समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास तसेच त्यासाठी आवश्यक असलेल्या वार्षिक १,१५३.६० कोटी रुपयांच्या खर्चास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) ३० जून रोजी जारी करण्यात आला.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी ‘जीआर’ जारी; १,१५३.६० कोटींच्या खर्चाला शासनाची मान्यता
बुलढाणा : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) अंतर्गत राज्यभर कार्यरत असलेल्या १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या १५ हजार १० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवासमायोजनाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. या कर्मचाऱ्यांसाठी समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास तसेच त्यासाठी आवश्यक असलेल्या वार्षिक १,१५३.६० कोटी रुपयांच्या खर्चास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) ३० जून रोजी जारी करण्यात आला.
या निर्णयामुळे दीर्घकाळापासून सेवासमायोजनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर तसेच राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांच्या पाठपुराव्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
शासन निर्णयानुसार, २५ जून २०२६ पर्यंत तांत्रिक खंड वगळता सलग १० वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कंत्राटी सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना एकवेळच्या विशेष बाब म्हणून समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदांवर समायोजित करण्यात येणार आहे. यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि ग्रामविकास विभागातील नियमित मंजूर पदांशी संबंधित कंत्राटी पदांची समकक्षता निश्चित करण्यात येईल. आवश्यकतेनुसार इतर विभागांतील समकक्ष पदांचाही विचार केला जाणार आहे.
पदांची समकक्षता निश्चित करताना संबंधित पदाचे कामाचे स्वरूप, जबाबदाऱ्या, शैक्षणिक पात्रता, सेवा प्रवेश नियम, विद्यमान मानधन तसेच सातव्या वेतन आयोगानुसार लागू असलेली वेतनश्रेणी यांचा आधार घेतला जाणार आहे. वित्त विभागाची मान्यता मिळाल्यानंतर संबंधित विभागांकडून अधिसंख्य पदे निर्माण करून पात्र कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल.
समायोजन झालेल्या कर्मचाऱ्यांना समकक्ष पदाच्या वेतनश्रेणीतील किमान मूलभूत वेतन, महागाई भत्ता आणि प्रवास भत्ता देण्यात येणार आहे. तसेच त्यांचे विद्यमान वेतनही संरक्षित राहील. मात्र, त्यांना पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजना, निवृत्तीवेतन किंवा कुटुंब निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळणार नाही. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत लागू असलेले रजेचे नियमच त्यांच्यावर लागू राहतील.
शासनाने अधिसंख्य पदे ही व्यक्तीसापेक्ष असल्याचे स्पष्ट केले आहे. संबंधित कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर, राजीनामा दिल्यानंतर किंवा अन्य कारणाने सेवा संपुष्टात आल्यानंतर ही पदे आपोआप रद्द होतील. या पदांवर नव्याने भरती करता येणार नाही तसेच अनुकंपा तत्त्वावरही नियुक्ती दिली जाणार नाही.
दरम्यान, भविष्यात अशा प्रकारची नियमितीकरणाची प्रकरणे निर्माण होऊ नयेत, यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील मनुष्यबळाची नियुक्ती प्रामुख्याने बाह्यस्त्रोत (आऊटसोर्सिंग) किंवा सेवा करार पद्धतीने करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. तसेच भविष्यातील पदनिर्मितीचे निर्णय वित्त विभागाच्या उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेनंतरच घेण्यात येतील, असेही शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
