Major decision on loan waivers :राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’मध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी असलेली ५० हजार रुपयांच्या प्रोत्साहनपर लाभाची अट रद्द करण्यात आल्याचे सांगितले. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळू शकणार आहे.
५६ लाख शेतकऱ्यांना दिलासा; कर्जमुक्ती योजनेत महत्त्वाचे बदल, मुख्यमंत्री फडणवीसांची घोषणा
बुलढाणा : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’मध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी असलेली ५० हजार रुपयांच्या प्रोत्साहनपर लाभाची अट रद्द करण्यात आल्याचे सांगितले. त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळू शकणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राष्ट्रीयीकृत, खासगी, व्यापारी तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडील माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या या योजनेत ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. पूर्वी दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळत नव्हता. मात्र, सुधारित योजनेनुसार थकबाकी अधिक असली तरी दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात येणार आहे.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठीही सरकारने दिलासा दिला असून २०२६-२७ मध्ये नवीन कर्ज घेऊन वेळेत परतफेड करण्याची अटही रद्द करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असला तरी कोणताही पात्र शेतकरी वंचित राहू नये, ही सरकारची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कृषी क्षेत्रासाठी राज्य शासन दरवर्षी सुमारे ९५ हजार कोटी रुपये खर्च करत असल्याचे सांगताना त्यांनी शेतकऱ्यांच्या वीजबिलासाठी २५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद, कापूस खरेदीसाठी १० हजार ८८३ कोटी रुपये अदा केल्याची माहिती दिली. तसेच सोयाबीन खरेदी, कांदा बाजारभाव स्थिर ठेवण्यासाठी हस्तक्षेप, ठिबक सिंचनासाठी प्रलंबित २१७ कोटी रुपये लवकरच वितरित करण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.
कायदा व सुव्यवस्थेबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात गुन्हे उघडकीस येण्याचे प्रमाण ८२ टक्क्यांपर्यंत वाढले असून गुन्हे सिद्धतेचा दर ४४.२ टक्क्यांवरून ५२.६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. हा दर ७० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. नवीन फौजदारी कायद्यांनुसार ई-साक्ष, फॉरेन्सिक तपास, ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान आणि डिजिटल पुरावा व्यवस्थापनाचा वापर वाढविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
सायबर गुन्ह्यांविरोधातील कारवाईचा आढावा घेताना त्यांनी जानेवारी ते जून २०२६ या कालावधीत ४३९ कोटी रुपयांची संशयित रक्कम गोठविण्यात आल्याची माहिती दिली. तसेच ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या सायबर फसवणुकीतील रक्कम तातडीने परत करण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
पोलीस आधुनिकीकरणासाठी केंद्राने ७३३ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असून राज्यात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, ड्रोन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय ९३ आधुनिक पोलीस ठाण्यांची उभारणी, ९,७६२ पोलीस निवासस्थानांची कामे सुरू असून मुंबईत ४० हजार नवीन पोलीस घरे उभारण्याची योजना असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जलसंपदा क्षेत्रात नाग नदी जलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी २,४०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाल्याची माहिती देताना, नळगंगा–वैनगंगा नदीजोड प्रकल्पाला केंद्रीय जल आयोगाची अंतिम मान्यता मिळाल्यानंतर याच वर्षी काम सुरू करण्याचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
सभागृहात उपस्थित करण्यात आलेल्या विविध प्रकरणांची चौकशी सुरू असून आवश्यक त्या ठिकाणी कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट करत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील शेतकरी कल्याण, विकास, कायदा-सुव्यवस्था आणि नागरिकांच्या सुरक्षेला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य राहील, असे सांगितले. अधिवेशनाच्या समारोपावेळी त्यांनी “शेतकरी, वारकरी आणि कष्टकरी हेच महाराष्ट्राचे खरे वैभव असून त्यांच्या बळावर राज्याच्या विकासाला नवी दिशा देण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील,” असे प्रतिपादन केले.
