Indefinite strike by RTO employees : प्रलंबित मागण्यांबाबत शासन व प्रशासनाकडून सातत्याने होत असलेल्या दिरंगाईविरोधात राज्यातील आरटीओ कर्मचाऱ्यांनी मंगळवार, १६ जूनपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. या आंदोलनामुळे राज्यभरासह अकोला येथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील कामकाजावर मोठा परिणाम झाला असून अनेक सेवा ठप्प झाल्या आहेत. मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.
प्रलंबित मागण्यांवरून सरकार कोंडीत; आरटीओ सेवा ठप्प, कर्मचाऱ्यांचा इशारा
आगाखान पठाण
अकोला : प्रलंबित मागण्यांबाबत शासन व प्रशासनाकडून सातत्याने होत असलेल्या दिरंगाईविरोधात राज्यातील आरटीओ कर्मचाऱ्यांनी मंगळवार, १६ जूनपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. या आंदोलनामुळे राज्यभरासह अकोला येथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील कामकाजावर मोठा परिणाम झाला असून अनेक सेवा ठप्प झाल्या आहेत. मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.
आरटीओ विभागाचा नवीन आकृतिबंध मंजूर होऊन साडेतीन वर्षांहून अधिक कालावधी उलटला असतानाही सेवा प्रवेश नियम तयार करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे अनेक कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित राहत असून आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत असल्याची भूमिका संघटनेने मांडली आहे. तसेच इतरही अनेक प्रशासकीय प्रश्न प्रलंबित असून शासनाकडून त्यावर ठोस निर्णय घेतला जात नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे.
संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या मते, बहुतांश मागण्या प्रशासन स्तरावर निकाली काढता येऊ शकतात. यासाठी वारंवार पाठपुरावा करून आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यात आली. मात्र प्रशासनाने मार्गदर्शनाच्या नावाखाली प्रस्ताव शासनाकडे पाठवून वेळकाढूपणा केल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
दरम्यान, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी काही दिवसांपूर्वी संघटनेच्या प्रतिनिधींशी बैठक घेतली होती. मात्र त्या बैठकीचे इतिवृत्त अद्याप जाहीर करण्यात आले नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष अधिक वाढला आहे. सरकारने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.
पूर्वीची आंदोलने निष्फळ
प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी २ जून रोजी दोन तासांचे धरणे आंदोलन केले होते. त्यानंतर ९ जून रोजी एकदिवसीय लाक्षणिक संपही पुकारण्यात आला. मात्र या आंदोलनांनंतरही शासनाने कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नसल्याचा आरोप संघटनेकडून करण्यात आला आहे. १३ जून रोजी झालेल्या संघटनेच्या तातडीच्या बैठकीत सर्व पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी सविस्तर चर्चा करून बेमुदत संप हाच अंतिम पर्याय असल्याचे मत व्यक्त केले. त्यानुसार १६ जूनपासून राज्यातील सर्व आरटीओ कर्मचारी संपावर गेले असून शासनाच्या भूमिकेविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आहेत.
