Zilla Parishad : जिल्ह्याचे ‘मिनी मंत्रालय’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीची दुरवस्था झाली असून, इमारत दुरुस्तीच्या नावाखाली करण्यात आलेल्या कामांच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. एका बाजूला अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात एसीची सुविधा असताना दुसरीकडे इमारतीच्या छताला गळती लागल्याने पावसाचे पाणी कार्यालयात येत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या इमारत दुरुस्तीवर खर्च झालेल्या निधीचा हिशोब तपासण्याची मागणी जोर धरत आहे.
इमारत दुरुस्तीच्या खर्चाचा हिशोब तपासा; पंचायत राज समितीकडून चौकशीची अपेक्षा
आगाखान पठाण
अकोला : जिल्ह्याचे ‘मिनी मंत्रालय’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीची दुरवस्था झाली असून, इमारत दुरुस्तीच्या नावाखाली करण्यात आलेल्या कामांच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. एका बाजूला अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात एसीची सुविधा असताना दुसरीकडे इमारतीच्या छताला गळती लागल्याने पावसाचे पाणी कार्यालयात येत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या इमारत दुरुस्तीवर खर्च झालेल्या निधीचा हिशोब तपासण्याची मागणी जोर धरत आहे.
जिल्हा परिषदेमार्फत जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील विविध विकासकामांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर करून खर्च केला जातो. सध्या जिल्हा परिषद बरखास्त असल्याने प्रशासकीय कारभार मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) यांच्या माध्यमातून सुरू आहे. मात्र, प्रशासकीय इमारतीच्या देखभाल व दुरुस्तीच्या स्थितीकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नसल्याची चर्चा आहे.
इमारतीच्या दुरुस्तीच्या नावाखाली थातूरमातूर कामे करण्यात आली असून, त्यासाठी खर्च झालेल्या निधीचा योग्य विनियोग झाला आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. इमारतीच्या छताला गळती लागल्याने पावसाचे पाणी थांबविण्यासाठी चक्क ताडपत्रीचा आधार घेण्यात आला आहे. प्रशासकीय इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी निधी खर्च करूनही अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याने नागरिकांकडून आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
संगणक, महत्त्वाच्या फाइल्सना धोका
छताला गळती असल्याने पावसाचे पाणी कार्यालयातील संगणक, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे तसेच महत्त्वाच्या फाइल्सवर पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासकीय कागदपत्रे व उपकरणांचे नुकसान होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. इमारतीची कायमस्वरूपी आणि दर्जेदार दुरुस्ती करण्याची गरज असताना तात्पुरत्या स्वरूपात ताडपत्री लावून पाण्यापासून बचाव करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
पंचायत राज समितीने चौकशी करावी
पंचायत राज समिती (पीआरसी) २ ते ४ ऑगस्टदरम्यान अकोला जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहे. या पार्श्वभूमीवर समितीने जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय इमारतीपासूनच पाहणीला सुरुवात करून इमारत दुरुस्तीच्या नावाने किती निधी मंजूर व खर्च करण्यात आला, कोणती कामे करण्यात आली आणि त्या कामांचा दर्जा काय आहे, याची तपासणी करावी, अशी मागणी होत आहे. दुरुस्तीच्या कामात अनियमितता अथवा निधीचा गैरवापर आढळल्यास संबंधित अधिकारी व जबाबदार व्यक्तींवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात येत आहे. जिल्हा परिषदेच्या इमारतीची प्रत्यक्ष पाहणी करून वस्तुस्थिती समोर आणण्याची जबाबदारी आता पंचायत राज समितीच्या भूमिकेवर अवलंबून आहे. समिती याप्रकरणी काय भूमिका घेते, याकडे जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे.
