Farmers looted : गत काही वर्षांपासून निसर्गाचा समतोल ढासळल्याने शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या कमालीचे संकट सहन करत आहेत. अशा परिस्थितीत कापूस विक्री करण्यासाठी सुरू असलेल्या शासकीय खरेदी केंद्रांवर वाहनातून कापूस खाली करण्यासाठी पैसे घेतल्याशिवाय उतारावर काम होत नसल्याने शेतकऱ्यांची लुबाडणूक होत असून त्यांनी तीव्र रोष व्यक्त केला आहे.
पैसे मोजल्याशिवाय वाहनातून कापूस खाली करत नाहीत; सीसीआय केंद्रांवर संतापजनक प्रकार
संजय तायडे
बोरगाव मंजू : गत काही वर्षांपासून निसर्गाचा समतोल ढासळल्याने शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या कमालीचे संकट सहन करत आहेत. अशा परिस्थितीत कापूस विक्री करण्यासाठी सुरू असलेल्या शासकीय खरेदी केंद्रांवर वाहनातून कापूस खाली करण्यासाठी पैसे घेतल्याशिवाय उतारावर काम होत नसल्याने शेतकऱ्यांची लुबाडणूक होत असून त्यांनी तीव्र रोष व्यक्त केला आहे.
शासनाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासकीय कापूस खरेदी केंद्रे सुरू केली आहेत. खरिपातील सोयाबीन व इतर पिकांनी मोठा धोका दिला असून लागलेला खर्चसुद्धा परत आला नाही. आधीच नापिकीमुळे शेतकरी हतबल व कर्जबाजारी झाला आहे. अल्प प्रमाणात कापूस प्राप्त झाल्याने शेतकरी शासकीय केंद्रावर विक्रीसाठी येत आहेत. खाजगी खरेदी केंद्रांवर आर्थिक कोंडी होत असल्याने शेतकरी सरकारी केंद्रांकडेच भिस्त ठेवून आहेत.
मात्र, शासकीय कापूस खरेदी केंद्रावर कापूस मोजणी करताना वाहनातून कापूस खाली करण्यासाठी शासनाकडून मोबदल्याची तरतूद असतानाही प्रतिक्विंटल २५ ते ३० रुपये शेतकऱ्यांकडून वसूल केल्याची माहिती समोर आली आहे. पैसे दिल्याशिवाय कापूस वाहनातून खाली करत नसल्याने शेतकरी अक्षरशः हतबल झाले आहेत. काही ठिकाणी त्यामुळे वादांच्याही घटना घडत आहेत. संबंधित विभागाने याकडे तातडीने लक्ष देऊन शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
“शासकीय कापूस खरेदी केंद्रांवरील अतिरिक्त पैसे व मनमानी तात्काळ थांबवा” — जयकृष्ण ठोकळ, कृषी सल्लागार व आत्मा समिती अध्यक्ष, अकोला
श्री. ठोकळ म्हणाले की, शासकीय कापूस खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांची लुबाडणूक होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. कापूस खाली करण्यासाठी शासनाकडून मोबदला दिला जात असताना शेतकऱ्यांकडून पैसे घेणे गैरकायदेशीर आहे. संबंधित सीसीआय केंद्र संचालकांनी असे प्रकार तात्काळ थांबवावेत. कापूस खाली करण्यासाठी पैसे मागितल्याचे प्रकार उघडकीस आल्यास संबंधित केंद्रचालकावर कारवाई केली जाईल. तसेच प्रत्येक शासकीय कापूस खरेदी केंद्रावर ‘कापूस उतारासाठी कोणतेही पैसे आकारले जाणार नाहीत’ असा फलक लावून शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
