Deliberation Meeting :अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या विरोधात आणि आरक्षणाच्या मूळ स्वरूपावर होणाऱ्या कथित परिणामांविषयी चर्चा करण्यासाठी बुलढाणा येथील समस्त आंबेडकर अनुयायांच्या वतीने चिंतन बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही बैठक बुधवार, दि. २७ मे २०२६ रोजी दुपारी ३ वाजता महाबोधी बुद्ध विहार, धम्मगिरी येथे होणार आहे.
आरक्षण उपवर्गीकरणावर बुलढाण्यात एल्गार; पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी बैठक
बुलढाणा : अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या विरोधात आणि आरक्षणाच्या मूळ स्वरूपावर होणाऱ्या कथित परिणामांविषयी चर्चा करण्यासाठी बुलढाणा येथील समस्त आंबेडकर अनुयायांच्या वतीने चिंतन बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही बैठक बुधवार, दि. २७ मे २०२६ रोजी दुपारी ३ वाजता महाबोधी बुद्ध विहार, धम्मगिरी येथे होणार आहे.
आयोजकांच्या मते, अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण हे संविधानातील मूलभूत हक्क, अधिकार आणि आरक्षणाच्या मूळ रचनेवर परिणाम करणारे असल्याचा आरोप केला जात आहे. उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून अनुसूचित जातींमध्ये फूट निर्माण होण्याची शक्यता असून, भविष्यात ‘क्रीमी लेयर’सारख्या अटी लागू करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, अशी भूमिका काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे. हे आरक्षण कमकुवत करण्याचे षड्यंत्र असल्याचा दावा करत त्याविरोधात संघटित भूमिका घेण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.
दि. १ ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणासंदर्भात निर्णय दिल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने अभ्यासासाठी पटना उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश अनंत मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समितीची स्थापना दि. १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी केली होती. त्यानंतर दि. १७ मार्च २०२६ रोजी बदर समितीने आपला अहवाल मुख्यमंत्री यांच्याकडे सादर केला असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
पुढे, दि. १ एप्रिल २०२६ रोजी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली आणखी एक समिती गठित करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले. या समितीकडे उपवर्गीकरणासंदर्भातील मते व भूमिका सादर करण्यासाठी अर्ज अथवा निवेदने ई-मेलद्वारे पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. संबंधित पक्षकारांना सुनावणी देऊन समितीने शासनाला अहवाल सादर करावयाचा असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींमधील विविध घटकांना समितीत प्रतिनिधित्व न मिळाल्याचा मुद्दा उपस्थित करत या निर्णयाविरोधात संताप व्यक्त केला जात आहे. उपवर्गीकरण तात्काळ रद्द करावे, तसेच पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी या चिंतन बैठकीत चर्चा होणार असल्याचे आयोजकांनी सांगितले.
या बैठकीस संविधानप्रेमी, आंबेडकरी समाजबांधव आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन बुलढाणा शहरातील समस्त आंबेडकरी समाज बांधवांच्या वतीने करण्यात आले आहे.
