Allegation of depriving: बाळापूर तहसील कार्यालयातील संजय गांधी श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना विभागात भ्रष्टाचार होत असून, पात्र लाभार्थ्यांना जाणीवपूर्वक अनुदानापासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप बहुजन मुक्ती पार्टीचे अकोला लोकसभा जिल्हाध्यक्ष विनोद शिरसाठ यांनी केला आहे. याबाबत त्यांनी २० जुलै रोजी तहसीलदार तथा दंडाधिकारी इंजि. वैभव फरतारे यांच्याकडे लेखी तक्रार सादर करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर चौकशी करून कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.

दस्तऐवज गायब करून लाभार्थ्यांची अडवणूक? संजय गांधी विभागाविरोधात तक्रार
बाळापूर : बाळापूर तहसील कार्यालयातील संजय गांधी श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना विभागात भ्रष्टाचार होत असून, पात्र लाभार्थ्यांना जाणीवपूर्वक अनुदानापासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप बहुजन मुक्ती पार्टीचे अकोला लोकसभा जिल्हाध्यक्ष विनोद शिरसाठ यांनी केला आहे. याबाबत त्यांनी २० जुलै रोजी तहसीलदार तथा दंडाधिकारी इंजि. वैभव फरतारे यांच्याकडे लेखी तक्रार सादर करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर चौकशी करून कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, संजय गांधी श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेंतर्गत निराधार, अपंग, विधवा, विधुर व इतर पात्र लाभार्थ्यांना केंद्र व राज्य शासनाकडून आर्थिक अनुदान दिले जाते. या योजनेमुळे लाभार्थ्यांच्या दैनंदिन गरजा भागविण्यास मोठा आधार मिळतो. मात्र बाळापूर तहसील कार्यालयातील संजय गांधी विभागात काही अधिकारी लाभार्थ्यांच्या कामात अडथळे निर्माण करीत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

विनोद शिरसाठ यांच्या तक्रारीनुसार, पात्र लाभार्थ्यांच्या अर्जांमधील महत्त्वाचे दस्तऐवज काढून टाकले जात असल्याने अनेक लाभार्थी महिनोनमहिने अनुदानाच्या प्रतीक्षेत तहसील कार्यालयाच्या फेऱ्या मारत आहेत. संजय गांधी विभागप्रमुख रावळकर आणि कनिष्ठ लिपिक विजयानंद जाधव हे जाणीवपूर्वक लाभार्थ्यांना त्रास देत असून त्यांना अनुदानापासून वंचित ठेवत असल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे.
याप्रकरणी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची सखोल चौकशी करून दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी बहुजन मुक्ती पार्टीने केली आहे.
तहसीलदारांचे स्पष्टीकरण
याबाबत तहसीलदार तथा दंडाधिकारी इंजि. वैभव फरतारे यांनी सांगितले की, “संबंधित विभागातील संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. तसेच आवश्यक व सबळ पुराव्यांच्या आधारे पुढील कारवाई करण्याचे आदेश दिले जातील.”
‘न्याय न मिळाल्यास आंदोलन’
बहुजन मुक्ती पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष विनोद शिरसाठ यांनी सांगितले की, शासनाकडून मिळणारे अनुदान हा पात्र लाभार्थ्यांचा अधिकार आहे. तो कोणत्याही अधिकाऱ्याची वैयक्तिक मदत नसून शासनाची कल्याणकारी योजना आहे. त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे. अन्यथा बहुजन मुक्ती पार्टीच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल आणि त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित विभागाची राहील, असा इशाराही त्यांनी दिला.

