Political turmoil in Buldhana : अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर राज्यातील राजकारण तापू लागले असून, या निर्णयाविरोधात आंबेडकरी संघटनांनी संघर्षाची भूमिका घेतली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर २९ जुलै रोजी बुलढाण्यात जिल्हास्तरीय महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले असून, हा मोर्चा राज्य सरकारच्या धोरणांविरोधातील मोठे शक्तिप्रदर्शन ठरणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
‘आरक्षण वाचवा, संविधान वाचवा’चा नारा; उपवर्गीकरणाविरोधात बुलढाण्यात शक्तिप्रदर्शन
बुलढाणा : अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर राज्यातील राजकारण तापू लागले असून, या निर्णयाविरोधात आंबेडकरी संघटनांनी संघर्षाची भूमिका घेतली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर २९ जुलै रोजी बुलढाण्यात जिल्हास्तरीय महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले असून, हा मोर्चा राज्य सरकारच्या धोरणांविरोधातील मोठे शक्तिप्रदर्शन ठरणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
समस्त आंबेडकरी समाज आणि अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण विरोधी संघर्ष समितीच्या वतीने २० जुलै रोजी पत्रकार भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ही माहिती देण्यात आली. जिजामाता प्रेक्षागार येथून सकाळी ११ वाजता मोर्चाला सुरुवात होणार असून जिल्हाभरातील नागरिक, सामाजिक संघटना व आंबेडकरी कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले.
पत्रकार परिषदेत बोलताना पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संविधानाच्या कलम ३४१ अंतर्गत अनुसूचित जातींना मिळालेला आरक्षणाचा अधिकार हा सामाजिक न्यायाचा पाया आहे. मात्र, उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती समाजात विभागणी करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच आरक्षण व्यवस्थेला कमकुवत करण्यासाठी क्रिमीलेअरची अट लागू करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची टीकाही करण्यात आली.
मोर्चाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तात्काळ रद्द करावी, माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर आयोगाचा अहवाल सार्वजनिक करावा, एक सदस्यीय अनंत बदर समिती बरखास्त करावी, तसेच अनुसूचित जाती समाजाची सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीचा स्वतंत्र सर्वेक्षण अहवाल जाहीर करावा, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात येणार आहेत.
याशिवाय, अनुसूचित जातींसाठी राखीव असलेल्या शासकीय व निमशासकीय विभागांतील अनुशेष पदे भरणे, विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे, कौशल्य विकास योजना आणि उच्च शिक्षणाच्या सुविधा वाढविण्याची मागणीही मोर्चाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे.
विशेष म्हणजे, या महामोर्चात सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर, भीमराव आंबेडकर, बबनराव घोलप, चंद्रकांत हांडोरे, जोगेंद्र कवाडे, माजी मंत्री राजकुमार बडोले तसेच मेहकर मतदारसंघाचे आमदार सिद्धार्थ खरात यांच्यासह विविध आंबेडकरी आणि सामाजिक चळवळीतील नेते उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे हा मोर्चा केवळ सामाजिक आंदोलन न राहता आगामी राजकीय समीकरणांवरही प्रभाव टाकणारा ठरू शकतो, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
राज्यात उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर विविध संघटना आणि राजकीय पक्षांची भूमिका समोर येत असताना, बुलढाण्यातील हा महामोर्चा राज्य सरकारसमोरील दबाव वाढविणारा आणि आंबेडकरी समाजाच्या एकजुटीचे प्रदर्शन करणारा ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.
