Additional Tehasil Office : साखरखेर्डा येथे अप्पर तहसील कार्यालयाला शासनाने मंजुरी दिल्याने परिसरातील नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. मात्र, हा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी स्वतंत्र साखरखेर्डा तालुक्याची मागणी पूर्ण झालेली नसून, ती पूर्ण होईपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील, अशी भूमिका तालुका निर्मिती समर्थकांनी स्पष्ट केली आहे.
दोन मंडळांसह अप्पर तहसीलला हिरवा कंदील; ९६ गावांच्या तालुक्याची मागणी मात्र कायम
अशोक इंगळे
साखरखेर्डा : साखरखेर्डा येथे अप्पर तहसील कार्यालयाला शासनाने मंजुरी दिल्याने परिसरातील नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. मात्र, हा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी स्वतंत्र साखरखेर्डा तालुक्याची मागणी पूर्ण झालेली नसून, ती पूर्ण होईपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील, अशी भूमिका तालुका निर्मिती समर्थकांनी स्पष्ट केली आहे.
शासनाच्या प्रस्तावानुसार साखरखेर्डा अप्पर तहसील कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात साखरखेर्डा आणि शेंदुर्जन या दोन महसूल मंडळांचा समावेश राहणार आहे. या संदर्भात प्रशासकीय स्तरावर हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. प्रारंभी मलकापूर पांग्रा मंडळाचाही प्रस्तावात समावेश होता. मात्र, त्या मंडळातील काही ग्रामपंचायतींनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे हरकत नोंदवून संपूर्ण साखरखेर्डा तालुका निर्माण झाल्यानंतरच त्यांचा समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे.
तालुका निर्मिती समर्थकांच्या मते, केवळ अप्पर तहसील कार्यालय सुरू झाल्याने काही महसुली कामे सुलभ होतील. मात्र, नागरिकांना पंचायत समिती, कृषी विभाग आणि इतर शासकीय कार्यालयांसाठी अद्यापही सिंदखेडराजा येथे जावे लागणार आहे. त्यामुळे सर्व प्रशासकीय कार्यालये एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हावीत, यासाठी स्वतंत्र तालुका निर्माण करणे ही काळाची गरज असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.
साखरखेर्डा तालुका निर्मितीची चळवळ १९९० पासून सुरू आहे. या मागणीसाठी वसंतराव मगर यांनी जवळपास दशकभर संघर्ष केला. माजी सभापती कै. आप्पासाहेब देशमुख, कै. सखाराम हाडे, कै. भगवान पाटील, कै. डी. एन. गवई, कै. भाऊसाहेब सावजी, कै. विक्रम तुपकर, कै. एस. एम. बेंडमाळी, कै. विठोबा दसरे आणि कै. पांडुरंग पाटील यांच्यासह अनेकांनी तत्कालीन महसूल मंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. या मागणीला सहकार महर्षी कै. भास्करराव शिंगणे आणि माजी आमदार तोताराम कायंदे यांचेही सहकार्य लाभल्याचे समर्थक सांगतात.
त्यानंतर माजी मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी आमदार म्हणून साखरखेर्डा तालुका निर्मितीचा प्रश्न विधिमंडळात सातत्याने उपस्थित केला. युती सरकारच्या काळात नवीन तालुक्यांची घोषणा झाली असताना साखरखेर्ड्याचे नाव वगळण्यात आल्याने डॉ. शिंगणे यांच्या नेतृत्वाखाली साखरखेर्डा, लव्हाळा, शेंदुर्जन आणि मलकापूर पांग्रा येथे रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनात डॉ. शिंगणे यांच्यासह शंभरहून अधिक कार्यकर्त्यांवर गुन्हेही दाखल झाले होते.
याबाबत प्रतिक्रिया देताना माजी मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे म्हणाले, “साखरखेर्डा येथे अप्पर तहसीलदार कार्यालय मंजूर होणे ही आनंदाची बाब आहे. मात्र, ९६ गावांचा समावेश असलेला स्वतंत्र साखरखेर्डा तालुका निर्माण होणे अधिक महत्त्वाचे आहे. सर्व शासकीय कार्यालये एकाच ठिकाणी उपलब्ध झाल्यास नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल. यासाठी माझे प्रयत्न यापुढेही कायम राहतील.”
अप्पर तहसील कार्यालयामुळे महसुली कामांना गती मिळण्याची अपेक्षा असली, तरी स्वतंत्र साखरखेर्डा तालुक्याची मागणी पूर्ण होईपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील, अशी भूमिका तालुका निर्मिती समर्थकांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केली आहे.
