A memorandum opposing : अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या विरोधात सकल आंबेडकरी समाज व अनुसूचित जाती समूहातील ५८ जातींच्या प्रतिनिधींच्या वतीने मंगळवार, दि. २ जून २०२६ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र शासन अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या दिशेने पावले उचलत असल्याचा आरोप करत या निर्णयाला संविधानिक हक्कांवर घाला असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.
सकल आंबेडकरी समाज व ५८ जातींच्या प्रतिनिधींचा सहभाग; २ जून रोजी आंदोलनात्मक भूमिका
बुलढाणा : अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या विरोधात सकल आंबेडकरी समाज व अनुसूचित जाती समूहातील ५८ जातींच्या प्रतिनिधींच्या वतीने मंगळवार, दि. २ जून २०२६ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र शासन अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या दिशेने पावले उचलत असल्याचा आरोप करत या निर्णयाला संविधानिक हक्कांवर घाला असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.
आयोजकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सकाळी ११ वाजता मलकापूर रोडवरील महापुरुषांच्या तीन पुतळ्यांजवळ एकत्र येऊन अभिवादन करण्यात येईल. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जाऊन महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री यांना उद्देशून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन सादर करण्यात येणार आहे.
आंदोलनकर्त्यांच्या मते, भारतीय संविधानाच्या कलम ३४१ अंतर्गत अनुसूचित जातींना प्रदान करण्यात आलेला दर्जा हा सामाजिक न्याय, समान संधी व प्रतिनिधित्वासाठीचा मूलभूत अधिकार आहे. अशा परिस्थितीत अनुसूचित जातींच्या समूहातील सर्व घटकांना विश्वासात न घेता उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया राबविणे हे सामाजिक ऐक्याला धक्का देणारे असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींच्या ५९ जातींचा समूह असून, त्यातील ५८ जातींच्या प्रतिनिधींना विश्वासात न घेता निर्णय प्रक्रियेचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोपही निवेदनकर्त्यांनी केला आहे. शासनाने सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी ठोस धोरण राबवावे; मात्र उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून समाजात फूट निर्माण होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी, अशी भूमिका आयोजकांनी मांडली आहे.
पक्ष, गट, संघटना व व्यक्ती नेतृत्व विरहित केवळ आंबेडकरवादी म्हणून या निवेदनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन सकल आंबेडकरी समाज, बुलढाणा यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.
