Baliraja Nyay Sansad : महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेल्या “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६” मधील जाचक अटी, तांत्रिक त्रुटी आणि अपील यंत्रणेच्या अभावाविरोधात जळगाव जामोद तहसील कार्यालयासमोर “बळीराजा कर्जमाफी न्याय संसद” हे एकदिवसीय लाक्षणिक आंदोलन उत्स्फूर्त प्रतिसादात पार पडले. या आंदोलनातून शासनाच्या कर्जमाफी धोरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत कोणत्याही अटींशिवाय सरसकट कर्जमाफीची जोरदार मागणी करण्यात आली.
जाचक अटी रद्द करा, सरसकट कर्जमाफी द्या; जळगाव जामोदमध्ये शेतकऱ्यांचा एल्गार
जळगाव जामोद : महाराष्ट्र शासनाने जाहीर केलेल्या “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६” मधील जाचक अटी, तांत्रिक त्रुटी आणि अपील यंत्रणेच्या अभावाविरोधात जळगाव जामोद तहसील कार्यालयासमोर “बळीराजा कर्जमाफी न्याय संसद” हे एकदिवसीय लाक्षणिक आंदोलन उत्स्फूर्त प्रतिसादात पार पडले. या आंदोलनातून शासनाच्या कर्जमाफी धोरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत कोणत्याही अटींशिवाय सरसकट कर्जमाफीची जोरदार मागणी करण्यात आली.
तालुक्यातील सर्व शेतकरी बांधवांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या या आंदोलनात विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते, युवक आणि शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. विशेष म्हणजे या आंदोलनात कोणत्याही राजकीय पक्षाचा झेंडा किंवा प्रचार न करता केवळ शेतकऱ्यांच्या न्यायाचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवण्यात आला.
आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट करताना शेतकरी आंदोलक प्रकाश भिसे यांनी शासनाच्या कर्जमाफी योजनेतील गंभीर त्रुटींकडे लक्ष वेधले. Agristack नोंदणी, आधार प्रमाणीकरण, बँक पडताळणी, पात्रता निकषांतील अस्पष्टता आणि अपील यंत्रणेचा अभाव यामुळे हजारो पात्र शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहण्याची भीती असल्याचे त्यांनी सांगितले. ही न्याय संसद कोणत्याही पक्षाची नसून शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी उभारलेले लोकव्यापी व्यासपीठ असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
न्याय संसदेत प्रसेंजित दादा पाटील, प्रकाश पाटील, स्वातीताई वाकेकर, दत्तात्रय भाऊ पाटील, गजानन वाघ, सुनिल बोदडे, रामविजय बुरुंगले, सांगितराव भोंगळ, अमोल टिकार, अॅड. भाऊराव भालेराव, अविनाश उमरकर, कॉ. रामेश्वर काळे, भिमरावजी पाटील, रतन नाईक, वर्षाताई वाघ, समाधान दमधार, राजू अवचार पाटील आणि प्रविण मोरखडे यांनी मनोगत व्यक्त करत शासनाच्या धोरणावर टीका केली.
वक्त्यांनी एकमुखाने आरोप केला की, कर्जमाफीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना विविध कागदपत्रे, तांत्रिक पडताळण्या आणि गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेत अडकवले जात आहे. “ही कर्जमाफी नसून कर्ज वसुली योजना आहे,” अशी टीका करत कोणत्याही प्रकारच्या जाचक अटी किंवा तांत्रिक अडथळ्यांशिवाय सर्व पात्र शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याची मागणी करण्यात आली.
यावेळी प्रा. नितीन भाऊ घोपे यांनी शासन निर्णयाचा सविस्तर अभ्यास मांडत Agristack नोंदणी, आधार प्रमाणीकरण, बँक पडताळणीतील अडचणी, अपील यंत्रणेचा अभाव आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या समस्यांवर सखोल मार्गदर्शन केले. शासनाच्या सध्याच्या प्रक्रियेमुळे मोठ्या प्रमाणावर पात्र शेतकरी वंचित राहण्याची शक्यता असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
कार्यक्रमाला प्रमोद सपकाळ, विजय ठाकरे, विजय मारोडे, विश्वासराव भालेराव, अमर पाचपोर, ईरफान खान, अजय राजपूत, धनंजय अवचार, तुकाराम काळपांडे, रमेश ताडे, आशिष वायझोडे, राम रोठे, दत्ता डिवरे, विशाल पाटील, रतन इंगळे, विशाल ताकोते, कार्तिक राऊत, अरुण कोकाटे, डिगांबर तिजारे, अशपाक देशमुख, तुकाराम पाटील, देवेंद्रसिंग सोमवंशी, शिवाजी भाऊ वाघ, विठ्ठल साबळे, विनोद धोटे यांच्यासह तालुक्यातील शेकडो शेतकरी, युवक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिक उपस्थित होते. न्याय संसदेमधून शासनाकडे पात्र व अपात्र शेतकऱ्यांची यादी जाहीर करणे, अपात्रतेची कारणे लेखी स्वरूपात देणे, स्वतंत्र अपील व फेरतपासणी समिती स्थापन करणे, Agristack व तांत्रिक त्रुटींमुळे कोणताही पात्र शेतकरी वंचित राहणार नाही याची हमी देणे तसेच कर्जमाफी प्रक्रियेत संपूर्ण पारदर्शकता राखणे अशा महत्त्वाच्या मागण्या करण्यात आल्या. आंदोलनाच्या शेवटी शासनाने शेतकऱ्यांच्या भावना आणि मागण्यांची तातडीने दखल घ्यावी, अन्यथा अधिक तीव्र लोकशाही मार्गाने संघर्ष उभारला जाईल, असा इशारा देण्यात आला. “बळीराजाला न्याय मिळालाच पाहिजे” आणि “सरसकट कर्जमाफी मिळाल्याशिवाय संघर्ष थांबणार नाही” या घोषणांनी तहसील परिसर दणाणून गेला.
