50 Hours of Training : राज्यातील शालेय शिक्षण अधिक आधुनिक, परिणामकारक आणि गुणवत्तापूर्ण करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून आता इयत्ता १ ली ते १२ वीपर्यंतच्या सरकारी तसेच अनुदानित खासगी शाळांमधील शिक्षकांसाठी दरवर्षी किमान ५० तासांचे “सतत व्यावसायिक विकास” (CPD) प्रशिक्षण अनिवार्य करण्यात आले आहे. शिक्षण व्यवस्थेतील बदलत्या गरजा लक्षात घेऊन शिक्षकांना अद्ययावत करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
‘सर्वप्रथम गुरुंनाच प्रशिक्षित करा’; आधुनिक अध्यापनासाठी शिक्षकांना वार्षिक प्रशिक्षण बंधनकारक
जाकीर अहमद
बाळापूर : राज्यातील शालेय शिक्षण अधिक आधुनिक, परिणामकारक आणि गुणवत्तापूर्ण करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून आता इयत्ता १ ली ते १२ वीपर्यंतच्या सरकारी तसेच अनुदानित खासगी शाळांमधील शिक्षकांसाठी दरवर्षी किमान ५० तासांचे “सतत व्यावसायिक विकास” (CPD) प्रशिक्षण अनिवार्य करण्यात आले आहे. शिक्षण व्यवस्थेतील बदलत्या गरजा लक्षात घेऊन शिक्षकांना अद्ययावत करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
नवीन धोरणानुसार शिक्षकांना आधुनिक अध्यापन पद्धती, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर, विद्यार्थ्यांची मानसिकता समजून घेणे, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाशी संबंधित बदल तसेच विषयाधारित नवकल्पनांचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यामुळे शिक्षकांना बदलत्या काळाशी जुळवून घेत विद्यार्थ्यांना अधिक परिणामकारक आणि विद्यार्थीकेंद्रित शिक्षण देणे शक्य होणार असल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगितले जात आहे.
शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची सुरुवात सक्षम आणि प्रशिक्षित शिक्षकांपासून होते. शिक्षकांचे ज्ञान, कौशल्य आणि अध्यापनातील नावीन्य वाढल्यास विद्यार्थ्यांचा बौद्धिक, सामाजिक आणि नैतिक विकास अधिक प्रभावीपणे घडू शकतो. ग्रामीण आणि शहरी भागातील शिक्षणाच्या गुणवत्तेमधील अंतर कमी करण्यासाठीही हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो, असे मत व्यक्त होत आहे.
शिक्षण विभागाच्या माहितीनुसार, प्रशिक्षण प्रक्रिया ऑनलाइन आणि ऑफलाइन या दोन्ही स्वरूपात राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये कार्यशाळा, वेबिनार, विषयविशेष मार्गदर्शन सत्रे आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांचा समावेश असेल. शिक्षकांना आधुनिक शिक्षण पद्धतीशी जोडण्याबरोबरच वर्गातील अध्यापन अधिक रंजक आणि परिणामकारक करण्याचा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. शिक्षण क्षेत्रात “सर्वप्रथम गुरुंनाच प्रशिक्षित करा” ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याच्या दिशेने सरकारने उचललेले हे पाऊल दीर्घकालीन दृष्टीने शिक्षण व्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे ठरणार असल्याची प्रतिक्रिया शिक्षण क्षेत्रातून उमटत आहे.
