teachers await justice :२६ हजार शिक्षक न्यायाच्या प्रतीक्षेत; शिक्षक दिनी काळ्या फिती लावून मूक मोर्चा

teachers await justice : राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या सुमारे २६ हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी शिक्षक संघटनांनी आंदोलनाची तीव्रता वाढविली आहे. या मागणीसाठी शिक्षक दिनाचे औचित्य साधून शनिवार, दि. ५ सप्टेंबर रोजी अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काळ्या फिती लावून मूक मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात शेकडो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी झाले होते.

 जुनी पेन्शनसाठी शिक्षक आक्रमक; अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला मूक मोर्चा

अकोला : राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या सुमारे २६ हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी शिक्षक संघटनांनी आंदोलनाची तीव्रता वाढविली आहे. या मागणीसाठी शिक्षक दिनाचे औचित्य साधून शनिवार, दि. ५ सप्टेंबर रोजी अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काळ्या फिती लावून मूक मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात शेकडो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी झाले होते.

राज्यात १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर नियुक्त झालेल्या शासनाच्या विविध विभागांतील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र, त्याच कालावधीत अंशतः अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांमध्ये नियुक्त झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अद्याप जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ मिळालेला नाही, असा दावा आंदोलनकर्त्या शिक्षकांनी केला.

शिक्षक संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांना शिक्षण विभागाने मान्यताही दिलेली आहे. मात्र, शाळांना १०० टक्के अनुदान २००५ नंतर मिळाले असल्याचे कारण पुढे करून संबंधित शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना नाकारण्यात आली आहे. शासनाने अनुदान टप्प्याटप्प्याने दिले असताना तुटपुंज्या वेतनावर शिक्षकांनी ज्ञानदानाचे कार्य केले. त्यामुळे अनुदानाचा टप्पा हा शिक्षकांच्या नियुक्तीचा दोष ठरू शकत नाही, असा सवाल आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला.

विधिमंडळातील घोषणेनंतरही अंमलबजावणीची प्रतीक्षा

शालेय शिक्षण विभागांतर्गत अनुदानासाठी पात्र ठरलेल्या हजारो शाळांमध्ये १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या २६ हजारांहून अधिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची घोषणा शासनाकडून दोन वेळा विधिमंडळाच्या अधिवेशनात करण्यात आल्याचा दावा शिक्षक संघटनांनी केला. मात्र, घोषणेनंतरही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नसल्याने शिक्षकांमध्ये नाराजी आहे.

आझाद मैदानात बेमुदत धरण्याचा इशारा

जुनी पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी शिक्षण संघर्ष संघटनेच्या वतीने गेल्या दोन दशकांपासून विविध आंदोलने, निदर्शने आणि पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचे शिक्षक संघटनांनी सांगितले. या आंदोलनाच्या पुढील टप्प्यात दि. १ ते ४ सप्टेंबरदरम्यान शिक्षकांनी काळ्या फिती लावून कामकाज केले. त्यानंतर शिक्षक दिनी अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मूक मोर्चा काढण्यात आला.

शासनाने दि. २५ सप्टेंबरपर्यंत जुनी पेन्शन योजनेबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा दि. २८ सप्टेंबरपासून आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा शिक्षकांनी दिला. तसेच मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याची भूमिकाही शिक्षक संघटनांनी जाहीर केली.

‘न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष सुरूच’

राज्य शासनाकडून अनुदान घेणाऱ्या किंवा शासन सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीची असल्यास त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र, शालेय शिक्षण विभागातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी या योजनेपासून वंचित असल्याने हा अन्याय दूर करावा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.

मूक मोर्चाला संबोधित करताना शिक्षण संघर्ष संघटनेच्या डॉ. संगीता शिंदे यांनी “संबंधित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन मिळवून दिल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. गरज पडल्यास शासनाविरोधातील संघर्ष अधिक तीव्र करू,” असा इशारा दिला.

या मूक मोर्चात डॉ. संगीता शिंदे, प्रा. अशोक भराड, प्रा. चंद्रशेखर म्हैसणे, प्रकाश हरणे, संजय तायडे, श्रीकृष्ण गावंडे यांच्यासह विविध शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच पेन्शनग्रस्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी शेकडोंच्या संख्येने सहभागी झाले होते.