Workload Increases :एसआयआर प्रक्रीयेमुळे बीएलओंवर कामाचा बोझा पडला आहे. मतदार यादी अद्ययावत करण्याची कामे जोरात सुरू असताना बाळापूर तालुक्यात मात्र बीएलओंना मानधनच मिळाले नाही. इतर अनेक जिल्ह्यांमध्ये मानधनाचे देयक सुरू झाले असताना बाळापूरमधील बीएलओंना अद्याप रक्कम मिळालेली नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे.
निवडणूक आयोगाने मानधन वाढवले; अकोला जिल्ह्यात वाढीव मानधनाचा लाभच मिळाला नाही
जाकीर अहमद
बाळापूर : एसआयआर प्रक्रीयेमुळे बीएलओंवर कामाचा बोझा पडला आहे. मतदार यादी अद्ययावत करण्याची कामे जोरात सुरू असताना बाळापूर तालुक्यात मात्र बीएलओंना मानधनच मिळाले नाही. इतर अनेक जिल्ह्यांमध्ये मानधनाचे देयक सुरू झाले असताना बाळापूरमधील बीएलओंना अद्याप रक्कम मिळालेली नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, यापूर्वी बीएलओंना वर्षभरासाठी सहा हजार रुपये मानधन दिले जात होते. म्हणजेच प्रति महिना 500 रुपये या प्रमाणे ही रक्कम ठरत होती. ही रक्कमही दोन टप्प्यांत दिली जात होती – 3 हजार रुपये डिसेंबरमध्ये आणि 3 हजार रुपये एप्रिल किंवा मे महिन्यात. मात्र 1 सप्टेंबर 2025 पासून निवडणूक आयोगाने बीएलओंच्या मानधनात वाढ करून ते प्रति महिना 1 हजार रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात आयोगाकडून अधिकृत पत्रही जारी करण्यात आले आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये या निर्णयानुसार 1 सप्टेंबर 2025 ते 31 मार्च 2026 या कालावधीतील सात महिन्यांचे एकूण 7 हजार रुपये मानधन संबंधित बीएलओंना देण्यात आले आहे.
मात्र, बाळापूर तहसील कार्यालयात अद्याप बीएलओंना हे मानधन देण्यात आलेले नाही. या संदर्भात बीएलओंनी निवडणूक कार्यालयाकडे चौकशी केली असता त्यांना कोणतेही स्पष्ट उत्तर मिळाले नसल्याचे सांगितले जात आहे.बीएलओंचे म्हणणे आहे की, एकाच राज्यात वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये मानधन देयकाबाबत वेगवेगळी परिस्थिती असणे समजण्यापलीकडचे आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये देयक पूर्ण झाले असताना बाळापूरमध्ये मात्र अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.
बीएलओंनी मागणी केली आहे की, निवडणूक आयोगाने या संदर्भात स्पष्ट परिपत्रक जारी करून सर्व तहसील कार्यालयांना निर्देश द्यावेत, जेणेकरून सर्व जिल्ह्यांमध्ये समान पद्धतीने मानधनाचा भरणा सुनिश्चित होईल.
मानधनाच्या देयकात होत असलेल्या विलंबामुळे बीएलओंमध्ये नाराजी वाढत असून त्यांनी थकित रक्कम लवकरात लवकर देण्याची मागणी केली आहे. आता या प्रकरणात संबंधित प्रशासन आणि निवडणूक विभाग कोणती पावले उचलतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
