Kharif season : तालुक्यात खरीप हंगामातील पूर्व शेती मशागतीचे काम पूर्णत्वास गेल्यानंतर बळीराजांनी पेरणीला सुरुवात केली असून बहुतांश ठिकाणी पेरणी पूर्णत्वास गेली आहे. अशावेळी सुधारित वाण व खताबाबत कृषी विभागाचे मार्गदर्शन मिळणे अपेक्षित होते; परंतु ग्रामीण भागात प्रत्येक गावासाठी कृषी विभागाचे कर्मचारी नियुक्त असूनदेखील एकही कृषी अधिकारी किंवा कर्मचारी कर्तव्यावर दिसत नाही. त्यामुळे बळीराजाला मार्गदर्शनाविनाच पेरणी उरकून घ्यावी लागणार की काय? मग गावनिहाय नियुक्त कृषी कर्मचारी काय करतात, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
बियाणे, खताबाबतची माहिती कोणीच देईना; …सर्वांना मुख्यालयी राहण्याचे वावडे
गजानन तिडके
देऊळगाव राजा : तालुक्यात खरीप हंगामातील पूर्व शेती मशागतीचे काम पूर्णत्वास गेल्यानंतर बळीराजांनी पेरणीला सुरुवात केली असून बहुतांश ठिकाणी पेरणी पूर्णत्वास गेली आहे. अशावेळी सुधारित वाण व खताबाबत कृषी विभागाचे मार्गदर्शन मिळणे अपेक्षित होते; परंतु ग्रामीण भागात प्रत्येक गावासाठी कृषी विभागाचे कर्मचारी नियुक्त असूनदेखील एकही कृषी अधिकारी किंवा कर्मचारी कर्तव्यावर दिसत नाही. त्यामुळे बळीराजाला मार्गदर्शनाविनाच पेरणी उरकून घ्यावी लागणार की काय? मग गावनिहाय नियुक्त कृषी कर्मचारी काय करतात, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मागील चार ते पाच वर्षांपासून निसर्गाच्या लहरीपणामुळे सतत नापिकी व उत्पन्न घटण्याचा फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. त्यात शेतमालाला मिळणारा कवडीमोल भाव आणि खत, बियाणे, फवारणी या संदर्भात शेतकऱ्यांना शेताच्या बांधावर मार्गदर्शन करा, असे राज्य शासनाचे आदेश आहेत. परंतु बांधावर सोडा, काही ठिकाणचे अपवाद वगळता संबंधित नियुक्त कृषी सहाय्यकांचे दर्शनसुद्धा गावात होत नसल्याने शेतकऱ्यांकडून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. एवढेच काय, एखाद्या गावातील सर्वसाधारण शेतकऱ्याला विचारले की तुमच्या गावात कृषी सहाय्यक कोण आहे, तर तेही अनेक शेतकऱ्यांना माहीत नसल्याचे चित्र समोर आले आहे.
कृषी कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना मुख्यालयाचे वावडे का..?
तालुक्यात सध्या खरीप हंगामातील पूर्वतयारी केली जात असून, माती परीक्षण, पेरणीपूर्व मशागत या संदर्भात शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन मिळणे गरजेचे असताना कृषी विभागांतर्गत नियुक्त कर्मचारी बांधावर तर सोडा, गावातसुद्धा फिरताना दिसत नसल्यामुळे कृषी विभागाच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. तालुकास्तरीय कृषी विभागाचे अधिकारी तसेच कर्मचारी फक्त आपण केलेल्या कार्यपूर्तीचा अहवाल कागदोपत्री सादर करण्यात मग्न असल्याचे चित्र सध्या पाहावयास मिळत आहे.
कृषीशी निगडित इतर कामांसाठी प्राधिकृत असताना अशावेळी कृषी अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहून शेतकऱ्यांना वेळोवेळी बियाणे, खते व पेरणीबाबत मार्गदर्शन करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांतून होत आहे. परंतु तालुक्यातील कृषी विभागातील कार्यालयीन कर्मचारी व अधिकारी यांना मुख्यालय असतानासुद्धा एकही कर्मचारी मुख्यालयी राहत नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. फक्त कागदोपत्री मुख्यालय दाखवून शासनाची दिवसाढवळ्या फसवणूक होत असल्याचे दिसून येत आहे.तालुक्यातील सर्व पदे बहुतांश भरलेली असताना शेतकऱ्यांना सेवा मिळत नाही, एवढे मात्र खरे.
कृषी विभाग असून नसल्यात जमा…
लठ्ठ वेतन घेणारे तालुकास्तरीय कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी, कृषी सहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक यांच्यावर शासन मासिक वेतनापोटी लाखो रुपये खर्च करते; परंतु बळीराजाला चढत्या किमतींसह वाढती महागाई पाहता लागवडीचा खर्चही वसूल होत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेती करणे अवघड होऊन बसले आहे. कृषी समृद्धीसाठी शासनाकडून विविध योजना राबविल्या जात आहेत; परंतु कृषी विभागाकडून म्हणावे तेवढे मार्गदर्शन मिळत नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
माती परीक्षणसुद्धा ठराविक गावांतच
दिवसेंदिवस बदलते हवामान तसेच नैसर्गिक परिस्थिती पाहता माती परीक्षण महत्त्वाचे असते. शेती उत्पादनवाढीच्या दृष्टिकोनातून केंद्र सरकारने माती परीक्षणाला महत्त्व देत तपासणीचे आवाहन करून ‘मृदा आरोग्य कार्ड योजना’ अमलात आणली. मात्र, माती परीक्षण होत नसल्याने जमिनीचा पोत सुधारून शेतकऱ्यांनी कोणत्या जमिनीत कोणते पीक घ्यावे, याची माहिती मिळणे दुरापास्त झाले आहे. फार्मर आयडी नोंदणीसह इतर कृषी योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी कृषी विभागाकडून कुठलीच जनजागृती होताना दिसत नाही.
“गावपातळीवर नियुक्त कृषी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांना योग्य ते मार्गदर्शन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. बहुतांश ठिकाणी कृषी कर्मचारी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन मार्गदर्शन करत आहेत. कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या कृषी कर्मचाऱ्यांची हयगय केली जाणार नाही.”
— भगवान कच्छवे, तालुका कृषी अधिकारी, देऊळगाव राजा
