vaccination mandatory : विलंबाने करण्यात येणाऱ्या जन्म नोंदणी प्रक्रियेत लसीकरणाचा पुरावा सादर करणे बंधनकारक करणारी अट रद्द करावी, अशी मागणी बार्शीटाकळी तालुक्यातील नागरिकांनी प्रशासनाकडे केली आहे. यासंदर्भात २५ अर्जदारांनी अकोला जिल्हाधिकारी वर्षा मिना तसेच उपविभागीय अधिकारी डॉ. मिलिंद जगदाळे यांना निवेदन सादर केले आहे.
४०-५० वर्षांपूर्वीचे लसीकरण पुरावे कुठून आणायचे?; नागरिकांचा शासन निर्णयाविरोधात सवाल
बबन इंगळे
बार्शीटाकळी : विलंबाने करण्यात येणाऱ्या जन्म नोंदणी प्रक्रियेत लसीकरणाचा पुरावा सादर करणे बंधनकारक करणारी अट रद्द करावी, अशी मागणी बार्शीटाकळी तालुक्यातील नागरिकांनी प्रशासनाकडे केली आहे. यासंदर्भात २५ अर्जदारांनी अकोला जिल्हाधिकारी वर्षा मिना तसेच उपविभागीय अधिकारी डॉ. मिलिंद जगदाळे यांना निवेदन सादर केले आहे.
जन्म व मृत्यू नोंदणी अधिनियम १९६९ तसेच सुधारित नियम २०२३ नुसार विलंबाने करण्यात येणाऱ्या जन्म व मृत्यू नोंदींसाठी विशिष्ट कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभागाने १२ मार्च २०२५ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्रमांक ३ (अ) व ३ (ब) नुसार जन्म नोंदणी आदेशापूर्वी संबंधित व्यक्तीच्या लसीकरणाचा पुरावा सादर करणे आवश्यक करण्यात आले आहे.
निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, ज्यांच्या जन्माची नोंद जन्मावेळी ग्रामपंचायत किंवा नगरपंचायतीच्या अभिलेखात झाली नाही, अशा नागरिकांना जन्म प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांच्याकडे प्रकरण दाखल करावे लागते. आवश्यक कागदपत्रे, पडताळणी, जाहीरनामा आणि अन्य प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जन्म नोंदणी आदेश दिला जातो. मात्र, लसीकरणाच्या पुराव्याची सक्ती असल्याने अनेक जुनी प्रकरणे रखडली आहेत.
विशेषतः ४० ते ५० वर्षांपूर्वी जन्मलेल्या नागरिकांकडे लसीकरणाची कोणतीही नोंद किंवा पुरावा उपलब्ध नसतो. आरोग्य विभागाकडेही अशा जुन्या नोंदी उपलब्ध नसल्याने अनेक अर्जदारांना जन्म प्रमाणपत्र मिळविण्यात अडचणी येत आहेत.
जन्म प्रमाणपत्र हे आधार कार्डमधील जन्मतारीख दुरुस्ती, अधिवास प्रमाणपत्र, वारसा नोंदी, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रवेश तसेच विविध शासकीय आणि निमशासकीय कामांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे दस्तऐवज आहे. मात्र, लसीकरणाच्या पुराव्याअभावी अनेक नागरिकांची प्रकरणे प्रलंबित राहिल्याने त्यांना मोठ्या गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे.
रमेश जामनिक (आर. के. टेलर), अकलीमोद्दीन फइमोद्दीन, जफर शहा इस्माईल शहा यांच्यासह २५ अर्जदारांनी प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात शासनाने वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन संबंधित शासन निर्णयात दुरुस्ती करावी, लसीकरण पुराव्याची अट रद्द करावी आणि त्याऐवजी सहज उपलब्ध होणारे पर्यायी पुरावे ग्राह्य धरण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी केली आहे.
या मागणीमुळे जन्म नोंदणी प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी पुन्हा एकदा ऐरणीवर आल्या असून शासन याबाबत कोणता निर्णय घेते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
