teacher-constituency :गेल्या १२ वर्षांत शिक्षक आमदारांनी केले काय? आधी हिशेब द्या; संस्थाचालकांचा थेट सवाल!

teacher-constituency : विधानपरिषदेच्या अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीचे वातावरण तापू लागले असतानाच, गेल्या १२ वर्षांतील शिक्षक आमदारांच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत संस्थाचालकांनी निवडणुकीच्या राजकारणात नवा मुद्दा उपस्थित केला आहे. शिक्षकांच्या मतांवर निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी शिक्षणक्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी नेमके काय केले, शिक्षकांच्या प्रश्नांना किती न्याय दिला आणि उपलब्ध निधीचा विनियोग कसा झाला, याचा लेखाजोखा आधी जनतेसमोर मांडावा, अशी ठाम भूमिका संस्थाचालकांच्या बैठकीत मांडण्यात आली.

  ‘साडी-पाकिटाच्या आमिषाला बळी पडू नका, मतांची विक्री करू नका!’ शिक्षक मतदारांना संस्थाचालकांचे आवाहन

साखरखेर्डा : विधानपरिषदेच्या अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीचे वातावरण तापू लागले असतानाच, गेल्या १२ वर्षांतील शिक्षक आमदारांच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत संस्थाचालकांनी निवडणुकीच्या राजकारणात नवा मुद्दा उपस्थित केला आहे. शिक्षकांच्या मतांवर निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी शिक्षणक्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी नेमके काय केले, शिक्षकांच्या प्रश्नांना किती न्याय दिला आणि उपलब्ध निधीचा विनियोग कसा झाला, याचा लेखाजोखा आधी जनतेसमोर मांडावा, अशी ठाम भूमिका संस्थाचालकांच्या बैठकीत मांडण्यात आली.

‘साडी आणि पाकिटाच्या आमिषाला बळी पडून मतदान करू नका, आपल्या मतांची विक्री करू नका,’ असे आवाहन करीत शिक्षकांनी व्यक्तीगत लाभापेक्षा शिक्षणक्षेत्राचे व्यापक हित आणि प्रश्न सोडविण्याची क्षमता असलेल्या उमेदवाराला प्राधान्य द्यावे, असा संदेश संस्थाचालकांनी दिला. या भूमिकेमुळे अमरावती विभागातील शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीत उमेदवारांच्या कामगिरीचा आणि त्यांच्या आश्वासनांच्या विश्वासार्हतेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

लोकशिक्षण संस्थेचे सचिव राजे गणेशराव जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली १८ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीला छगनराव भुजबळ संस्थेचे अध्यक्ष वसंतराव मगर, पंजाबराव इंगळे यांच्यासह विविध शैक्षणिक संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. गेल्या काही वर्षांत शिक्षणक्षेत्रातील प्रश्न कायम असताना शिक्षकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आमदारांनी त्यावर कितपत प्रभावी भूमिका घेतली, याचा विचार करण्याची वेळ आली असल्याची भावना या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.

आश्वासनांचा पाऊस नको; कामाचा ठोस आराखडा हवा!

निवडणुकीच्या काळात उमेदवारांकडून आकर्षक आश्वासने दिली जातात; मात्र निवडून आल्यानंतर शिक्षकांच्या प्रश्नांवर किती सातत्याने पाठपुरावा केला जातो, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे केवळ प्रचारातील भाषणे किंवा वैयक्तिक संपर्काच्या आधारे उमेदवाराची निवड न करता, त्याची शैक्षणिक प्रश्नांवरील भूमिका, संघर्ष करण्याची तयारी आणि प्रश्न सोडविण्याचा ठोस आराखडा तपासला जावा, अशी भूमिका संस्थाचालकांनी मांडली.

उमेदवारांनी आपल्या जाहीरनाम्यात पोकळ आश्वासने देण्याऐवजी शिक्षणक्षेत्रातील प्रश्नांवर नेमके काय करणार, शासनदरबारी कोणत्या मागण्या मांडणार आणि त्या पूर्ण करण्यासाठी कोणती रणनीती अवलंबणार, हे स्पष्ट करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे हित, शैक्षणिक संस्थांच्या अडचणी, शैक्षणिक गुणवत्तेचा प्रश्न आणि शासनस्तरावरील प्रलंबित मागण्यांचा जाहीरनाम्यात समावेश आहे की नाही, याची तुलनात्मक छाननी केली जाणार आहे.

शिक्षकांच्या प्रश्नांवर लढणारा प्रतिनिधी हवा!

राज्यातील शिक्षणव्यवस्थेसमोर अनेक गंभीर प्रश्न उभे आहेत. जुनी पेन्शन योजना, विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळा-महाविद्यालयांचे प्रश्न, प्रलंबित अनुदान, वेतनेतर अनुदान, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे, संचमान्यता, अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन आणि शिक्षक भरती यांसारख्या प्रश्नांवर अद्याप प्रभावी तोडगा अपेक्षित आहे.

याशिवाय वेतन व वेतनश्रेणीतील विसंगती, वरिष्ठ व निवड श्रेणी, सेवा-सुरक्षा, पदोन्नती, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न, शाळा-महाविद्यालयांना पुरेसा निधी, वाढता ऑनलाइन कामाचा ताण आणि ग्रामीण भागातील शैक्षणिक संस्थांच्या पायाभूत सुविधांची कमतरता या समस्याही गंभीर आहेत.

या प्रश्नांचा सखोल अभ्यास करून विधानपरिषदेत ठामपणे आवाज उठविणारा, शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करणारा आणि शिक्षकांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी संघर्ष करणारा प्रतिनिधी निवडणे आवश्यक असल्याचे मत बैठकीत व्यक्त करण्यात आले.

उमेदवारांचे जाहीरनामे तपासणार; शिक्षकांचीही भूमिका निर्णायक

संस्थाचालकांनी कोणत्याही उमेदवाराला पाठिंबा देण्याचा निर्णय केवळ आपापल्या स्तरावर न घेता, संबंधित संस्थांमधील शिक्षकांशी चर्चा करून त्यांची मते आणि अपेक्षा जाणून घेण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार २१ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११ वाजता संस्थाचालक आपापल्या शाळांतील शिक्षकांशी संवाद साधणार आहेत. या संवादात शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न, भावी प्रतिनिधीकडून असलेल्या अपेक्षा आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या पुढील राजकीय दिशेवर चर्चा होणार आहे.

इच्छुक उमेदवारांनी आपले जाहीरनामे २१ ऑक्टोबर रोजी सकाळपर्यंत लोकशिक्षण संस्थेचे सचिव राजे गणेशराव जाधव, किनगाव राजा यांच्याकडे पाठवावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

२१ ऑक्टोबरला पाठिंब्याचा निर्णय; उमेदवारांच्या प्रचारावर परिणाम होण्याची शक्यता

प्राप्त जाहीरनामे, शिक्षकांशी होणारा संवाद आणि शिक्षणक्षेत्राच्या व्यापक हिताचा विचार करून २१ ऑक्टोबर रोजी छगन भुजबळ महाविद्यालय, हिवरा आश्रम, ता. मेहकर येथे संस्थाचालक आपली भूमिका स्पष्ट करणार आहेत. कोणत्या उमेदवाराला पाठिंबा द्यायचा, याबाबतचा निर्णय यावेळी जाहीर केला जाणार आहे.

संस्थाचालकांनी घेतलेल्या या भूमिकेमुळे शिक्षक मतदारसंघातील प्रचाराला नवे वळण मिळण्याची शक्यता आहे. केवळ वैयक्तिक संपर्क, भेटवस्तू किंवा आश्वासनांच्या जोरावर मतदारांना आकर्षित करण्याऐवजी उमेदवारांना आता आपली कामगिरी, शैक्षणिक प्रश्नांवरील भूमिका आणि भविष्यातील कृती आराखडा यांवर भर द्यावा लागणार आहे. शिक्षक मतदार कोणाच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवतात आणि कोणाला पाठिंबा देतात, याकडे आता संपूर्ण विभागाचे लक्ष लागले आहे.