Water scarcity crisis : यंदा जिल्ह्यात झालेल्या कमी पावसामुळे भूजल पातळीत घट झाली असून, आगामी उन्हाळ्यात संभाव्य पाणीटंचाईचे संकट अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर मानवी जीवनासह पशुधनासाठी पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आतापासूनच कठोर पावले उचलली आहेत. जिल्हाधिकारी डॉ. प्रविणकुमार देवरे यांनी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील तरतुदींनुसार जिल्ह्यात विविध प्रतिबंधात्मक उपाययोजना लागू केल्या आहेत. नवीन विहिरी आणि बोअरवेल खोदाईवर निर्बंध घालण्यासह जलप्रकल्पांमधील पाणीसाठा केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

सार्वजनिक जलस्रोतांच्या ५०० मीटर परिसरात नवीन खोदाईस बंदी; जलप्रकल्पांतील पाणीसाठा केवळ पिण्यासाठी राखीव, नियम मोडणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई
बुलढाणा : यंदा जिल्ह्यात झालेल्या कमी पावसामुळे भूजल पातळीत घट झाली असून, आगामी उन्हाळ्यात संभाव्य पाणीटंचाईचे संकट अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर मानवी जीवनासह पशुधनासाठी पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आतापासूनच कठोर पावले उचलली आहेत. जिल्हाधिकारी डॉ. प्रविणकुमार देवरे यांनी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील तरतुदींनुसार जिल्ह्यात विविध प्रतिबंधात्मक उपाययोजना लागू केल्या आहेत. नवीन विहिरी आणि बोअरवेल खोदाईवर निर्बंध घालण्यासह जलप्रकल्पांमधील पाणीसाठा केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सार्वजनिक जलस्रोतांच्या ५०० मीटर परिसरात खोदाईला बंदी!
जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागांमध्ये सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतापासून ५०० मीटरच्या परिघात खासगी अथवा व्यावसायिक वापरासाठी नवीन विहीर किंवा कूपनलिका (बोअरवेल) खोदण्यास पूर्णतः बंदी घालण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, या परिघाबाहेरही नवीन विहीर अथवा बोअरवेल खोदण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे अनियंत्रित भूजल उपशावर नियंत्रण आणण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.
जलप्रकल्पांतील पाणी आता केवळ पिण्यासाठीच!
जिल्ह्यातील सर्व लहान, मध्यम आणि मोठ्या शासकीय जलप्रकल्पांसह नद्या, नाले तसेच कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांमधील उपलब्ध पाणीसाठा केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. टँकर भरणे आणि प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजनांसाठीच या पाण्याचा वापर करता येणार आहे. याशिवाय जिल्हा, तालुका आणि ग्रामस्तरावर सुरू असलेले तसेच नव्याने सुरू होणारे स्विमिंग टँक व तरणतलाव बंद ठेवण्याचे निर्देशही प्रशासनाने दिले आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाणी वापरात १० टक्के कपातीचे लक्ष्य!
पाण्याची उपलब्धता मर्यादित असल्याने नगरपालिका, नगरपंचायती, ग्रामपंचायती आणि अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा. पाणीगळती रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबवाव्यात आणि नागरिकांमध्ये पाणी बचतीबाबत व्यापक जनजागृती करावी. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पाणी वापरामध्ये किमान १० टक्के कपात करावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
त्याचबरोबर सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांचा पूर्ण क्षमतेने वापर करून प्रक्रिया केलेले पाणी सार्वजनिक उद्याने, बागा, धुलाई आणि औद्योगिक कामांसाठी वापरण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्यावरील अतिरिक्त ताण कमी करण्यास मदत होणार आहे.
आदेश मोडल्यास फौजदारी कारवाई; यंत्रसामग्रीही जप्त होणार!
प्रशासनाने लागू केलेल्या प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था अथवा कंत्राटदारांविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, २०२३ तसेच महाराष्ट्र भूजल अधिनियम, २००९ मधील संबंधित तरतुदींनुसार कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. नियमबाह्य पाणी उपसा करणाऱ्यांचे पंप, पाइपलाइन, बोअरवेल खोदाई यंत्रे आणि अन्य संबंधित साधने जप्त करण्याची कारवाईही केली जाणार आहे.
पाणी बचतीसाठी नागरिकांनी सहकार्य करावे!
आगामी उन्हाळ्यात संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी उपलब्ध जलसाठ्याचे योग्य नियोजन, भूजल स्रोतांचे संरक्षण आणि पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे नागरिक, शेतकरी, व्यावसायिक आणि सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रशासनाने जारी केलेल्या निर्देशांचे काटेकोर पालन करावे आणि पाणी बचतीच्या सामूहिक प्रयत्नांना सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

