Vehicle training schools: राज्यातील १६५ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) येथील मोटर मेकॅनिक ट्रेडमध्ये लवकरच मोटर वाहन प्रशिक्षण (ड्रायव्हिंग स्कूल) सुरू करण्यात येणार आहे. यासाठी सर्व शासकीय आयटीआयंनी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) यांच्याकडे मोटर वाहन प्रशिक्षण स्कूलची मान्यता मिळविण्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत, असे निर्देश कौशल्य विकास, उद्योजकता व नाविन्यता विभागांतर्गत व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्याने दिले आहेत.
४ ऑगस्टपर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश ; कमी शुल्कात ड्रायव्हिंग प्रशिक्षण; आरटीओ मान्यतेसाठी हालचाली वेगात
आगाखान पठाण
अकोला: राज्यातील १६५ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) येथील मोटर मेकॅनिक ट्रेडमध्ये लवकरच मोटर वाहन प्रशिक्षण (ड्रायव्हिंग स्कूल) सुरू करण्यात येणार आहे. यासाठी सर्व शासकीय आयटीआयंनी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) यांच्याकडे मोटर वाहन प्रशिक्षण स्कूलची मान्यता मिळविण्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत, असे निर्देश कौशल्य विकास, उद्योजकता व नाविन्यता विभागांतर्गत व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्याने दिले आहेत.
संचालनालयाच्या निर्देशानुसार मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभागाच्या सहसंचालकांना याबाबत कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्यातील सर्व संबंधित शासकीय आयटीआयंनी मोटर वाहन प्रशिक्षणासाठी आवश्यक वाहन, प्रशिक्षक, प्रशिक्षण मैदान तसेच इतर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून आरटीओकडे मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करावेत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शासनाने ४ ऑगस्टपर्यंत संबंधित आयटीआयंमध्ये मोटर मेकॅनिक ट्रेडअंतर्गत वाहन प्रशिक्षण स्कूल सुरू करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्यावर भर दिला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना खासगी ड्रायव्हिंग स्कूलच्या तुलनेत अत्यल्प शासकीय शुल्कात वाहन चालविण्याचे प्रशिक्षण उपलब्ध होणार आहे.
या उपक्रमाचा सर्वाधिक लाभ मोटर मेकॅनिक ट्रेडच्या विद्यार्थ्यांना होणार असून, प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर मिळणारे वाहन प्रशिक्षण प्रमाणपत्र विविध शासकीय विभागांतील चालक पदांच्या भरती प्रक्रियेत उपयुक्त ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या रोजगारक्षमतेत वाढ होण्यास मदत होणार असून कौशल्याधारित प्रशिक्षणालाही अधिक चालना मिळणार आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे शासकीय आयटीआयमधील प्रशिक्षण अधिक रोजगाराभिमुख होणार असून वाहन चालविण्याचे कौशल्य आणि अधिकृत प्रशिक्षण प्रमाणपत्र एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे.
