the sub-categorization : अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तात्काळ थांबवून संविधानिक हक्कांचे संरक्षण करावे, या मागणीसाठी बुलढाणा शहरातील समस्त आंबेडकरी जनता तसेच चर्मकार बांधवांच्या वतीने दि. २ जून २०२६ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री यांना निवेदन देण्यात आले.
उपवर्गीकरण रद्द करा, अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा; जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
बुलढाणा : अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तात्काळ थांबवून संविधानिक हक्कांचे संरक्षण करावे, या मागणीसाठी बुलढाणा शहरातील समस्त आंबेडकरी जनता तसेच चर्मकार बांधवांच्या वतीने दि. २ जून २०२६ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री यांना निवेदन देण्यात आले.
या निवेदनात म्हटले आहे की, भारतीय संविधानाचे शिल्पकार विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हजारो वर्षे उपेक्षित राहिलेल्या घटकांना अनुसूचित जाती म्हणून ओळख देत संविधानाच्या कलम ३४१ अंतर्गत शैक्षणिक, सामाजिक व राजकीय प्रगतीसाठी आरक्षणाची तरतूद केली. आरक्षण देताना कोणताही घटक वंचित राहू नये, यासाठी सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वावर समान संधी उपलब्ध करून देण्यात आली.
भारतीय संविधानाच्या कलम १४ नुसार सर्वांना कायद्यापुढे समानता व समान संरक्षणाचा अधिकार देण्यात आला आहे. तसेच कलम १५(१) नुसार भेदभावास मनाई असून कलम १६(१) नुसार समान संधीचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे.
निवेदनात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण केल्यास संविधानातील समानतेच्या तत्त्वाला धक्का बसेल. कलम १५(१) आणि १६(१) नुसार राज्याला जातीनिहाय नवीन भेद निर्माण करण्याचा अधिकार नाही. कलम ३४१ नुसार अनुसूचित जाती हा एक घटनात्मक वर्ग असून त्याचे अंतर्गत विभाजन करणे हे संविधानाच्या मूळ भावनेच्या विरोधात आहे. अनुसूचित जातींचे हक्क व अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी आणि संविधानाचे संरक्षण करण्यासाठी आम्ही समस्त आंबेडकरवादी जनता या उपवर्गीकरणाचा विरोध करीत आहोत.
संविधानाच्या कलम ३४१ अंतर्गत अनुसूचित जातींना मिळालेला दर्जा हा सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व आणि समान संधी यासाठीचा मूलभूत अधिकार आहे. मात्र, महाराष्ट्र शासन अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या दिशेने पावले उचलत असल्याने विविध अनुसूचित जाती समूहांमध्ये फूट पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अनुसूचित जातींना न्याय देण्याऐवजी जाती-जातींमध्ये संघर्ष निर्माण करून सामाजिक ऐक्य कमकुवत होणार नाही, याची शासनाने काळजी घ्यावी. सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी शासनाने ठोस धोरणे राबवावीत; मात्र उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून संविधानिक एकात्मतेवर घाव घालू नये. त्यामुळे अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण तात्काळ रद्द करावे, अशी मागणी करण्यात आली.
तसेच न्यायमूर्ती बदर समितीमध्ये ५९ जातींच्या प्रतिनिधींना स्थान देण्यात आले नसल्याने ही समिती असंवैधानिक असल्याचा आरोप करण्यात आला. समितीचा अहवाल सार्वजनिक करून समिती बरखास्त करावी, अशीही मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली. अनुसूचित जातींतील ५८ जातींचा उपवर्गीकरणाला विरोध असल्याचा दावा करत हे उपवर्गीकरण तात्काळ रद्द करावे, अन्यथा व्यापक आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
या आंदोलनात गट, तट, पक्ष आणि व्यक्तीनिरपेक्ष भूमिका घेत समस्त आंबेडकरी समाज, चर्मकार समाज, वाल्मिकी समाज, खाटीक समाज यांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. तसेच महिला, युवक व ज्येष्ठ नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
