Strict Directives :राज्यात गोवंशाची अवैध वाहतूक, अवैध कत्तल आणि अनधिकृत कत्तलखान्यांना आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाच्या गृह विभागाने सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या असून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. प्रविणकुमार देवरे यांनी संबंधित विभागांना केले आहे.
अवैध कत्तलखाने, गोतस्करीवर शासनाचा वचक; जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रभावी अंमलबजावणीचे आवाहन
बुलढाणा : राज्यात गोवंशाची अवैध वाहतूक, अवैध कत्तल आणि अनधिकृत कत्तलखान्यांना आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाच्या गृह विभागाने सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या असून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. प्रविणकुमार देवरे यांनी संबंधित विभागांना केले आहे.
शासनाच्या परिपत्रकानुसार, Maharashtra Animal Preservation Act, 1976 तसेच Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 यांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महानगरपालिका, नगरपरिषद, ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषदांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत कत्तलखाने शोधून तातडीने कारवाई करावी, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
संघटित स्वरूपात वारंवार गोतस्करी करणाऱ्या टोळ्यांविरुद्ध Maharashtra Control of Organised Crime Act (मकोका) अंतर्गत कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश पोलीस विभागाला देण्यात आले आहेत. यासोबतच परिवहन विभागाने गोवंश वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची नियमित तपासणी करून मोटार वाहन कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.
राज्यातील सर्व पोलीस अधीक्षक कार्यालये, पोलीस आयुक्तालये, पशुसंवर्धन आयुक्तालय आणि परिवहन आयुक्तालयांनी स्वतंत्र नोडल अधिकारी नियुक्त करून त्यांचे संपर्क क्रमांक नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये संयुक्त तपासणी चौक्या उभारून इतर राज्यांतून महाराष्ट्रात येणाऱ्या वाहनांची तपासणी करण्यात येणार आहे. यासाठी पोलीस, परिवहन विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पशुसंवर्धन विभाग यांची संयुक्त पथके कार्यरत राहतील. तसेच राज्यभर भरारी पथके स्थापन करून अवैध गोवंश वाहतूक आणि बेकायदेशीर कत्तलखान्यांवर कारवाई केली जाणार आहे.
डायल ११२ हेल्पलाईनवर प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींवर तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. तसेच Mumbai महानगरपालिका क्षेत्रात धार्मिक कारणास्तव तात्पुरते पशुवधगृह उभारण्यास परवानगी दिल्यास स्वच्छता, जैववैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक आरोग्य नियमांचे पालन संबंधित परवानाधारकांसाठी बंधनकारक राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या सूचनांची अंमलबजावणी पोलीस आयुक्तालय क्षेत्राबाहेर संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे, तर पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात संबंधित पोलीस आयुक्तांकडे राहणार असून, नियमित आढावा घेऊन कारवाईची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत.
