Gram Sevak :शिंदीच्या सरकारी जमीन प्रकरणात तत्कालीन ग्रामसेवकाला न्यायालयाचा दणका; अटकपूर्व जामीन फेटाळला!

Gram Sevak : शिंदी येथील सरकारी एफ-क्लास जमिनीच्या नोंदीशी संबंधित प्रकरणात तत्कालीन ग्रामसेवक दिनकर सिताराम काळे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मेहकर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाने १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी फेटाळला. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील कायदेशीर घडामोडींना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

  सरकारी जमीन खासगी नावावर केल्याच्या प्रकरणाला नवे वळण; दिनकर काळे यांचा जामीन अर्ज नामंजूर

साखरखेर्डा : शिंदी येथील सरकारी एफ-क्लास जमिनीच्या नोंदीशी संबंधित प्रकरणात तत्कालीन ग्रामसेवक दिनकर सिताराम काळे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मेहकर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाने १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी फेटाळला. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील कायदेशीर घडामोडींना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

शिंदी येथील सरकारी जमिनीची नोंद एका खासगी व्यक्तीच्या नावावर करण्यात आल्याचा आक्षेप या प्रकरणात घेण्यात आला आहे. संबंधित नोंद नियमानुसार करण्यात आली होती का, त्यासाठी ग्रामपंचायतीचा आवश्यक ठराव होता का आणि शासकीय जमिनीच्या नोंदीत अनियमितता झाली का, असे महत्त्वाचे प्रश्न या प्रकरणामुळे उपस्थित झाले आहेत. तत्कालीन ग्रामसेवक दिनकर सिताराम काळे यांच्याविरोधात या प्रकरणी कायदेशीर कार्यवाही सुरू आहे.

सिंदखेडराजा न्यायालयाच्या आदेशानंतर गुन्हा दाखल

मिळालेल्या माहितीनुसार, १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सिंदखेडराजा न्यायालयाने दिनकर काळे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश साखरखेर्डा पोलिसांना दिले होते. त्यानंतर त्याच दिवशी सायंकाळी साखरखेर्डा पोलिसांनी ठाणेदार युवराज रबडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला.

गुन्हा दाखल झाल्यानंतर दिनकर काळे यांनी वकिलामार्फत ५ ऑक्टोबर रोजी मेहकर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. या अर्जाला फिर्यादी पक्षाकडून हरकत घेण्यात आली होती.

१४ ऑक्टोबरला जामीन अर्ज फेटाळला

या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी झाल्यानंतर १४ ऑक्टोबर रोजी मेहकर जिल्हा व सत्र न्यायालयाने अर्ज नामंजूर केला. त्यामुळे या प्रकरणातील कायदेशीर घडामोडींना वेग आला असून, पुढे काय होणार याकडे परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

सरकारी जमिनीच्या नोंदींची चौकशी महत्त्वाची

सरकारी जमिनीच्या नोंदीसारख्या संवेदनशील विषयात संबंधित नियमांचे पालन झाले होते का, याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायतीचे ठराव, मालमत्ता नोंदवही, सरकारी अभिलेख आणि जमिनीशी संबंधित कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतरच या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकेल.

या प्रकरणात सरकारतर्फे ॲड. चौधरी यांनी, तर आक्षेपकर्त्यांच्या वतीने ॲड. निशिकांत राजे जाधव आणि ॲड. पुरुषोत्तम सुरडकर यांनी काम पाहिले.

अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात आल्याने या प्रकरणातील पुढील तपास आणि कायदेशीर कार्यवाही महत्त्वाची ठरणार आहे. सरकारी जमिनीच्या नोंदीसंदर्भातील आक्षेपांमुळे शिंदी येथील हे प्रकरण चर्चेत आले असून, पुढील घडामोडींकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.