Kunal Paithankar : भारतीय संविधानामध्ये अनुसूचित जातीला आरक्षण देत असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अनुच्छेद 15 (4) व 16(4) चार मध्ये आरक्षणाची घटनात्मक चौकट बांधून दिली आहे. त्यामध्ये अनुसूचित जातींना एक जीनसी वर्ग म्हणून आरक्षणाच्या माध्यमातून संरक्षण देण्यात आले आहे. अनुसूचित जातीच्या घटकांसोबत होत असलेला अन्याय अत्याचार आणि त्यांच्यावर लादण्यात आलेली धार्मिक, सामाजिक व शैक्षणिक गुलामी ही एक समान आहे आणि आजही निरंतर ती तशीच आहे. या संपूर्ण घटकांचा आजपर्यंत विकास पाहिजे त्या प्रमाणात झालेला नाही. त्यामुळे अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करणे हा आरक्षणाच्या घटनात्मक चौकटीचा भंग आहे असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते कुणाल पैठणकर यांनी केला आहे.
बुलढाणा : भारतीय संविधानामध्ये अनुसूचित जातीला आरक्षण देत असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अनुच्छेद 15 (4) व 16(4) चार मध्ये आरक्षणाची घटनात्मक चौकट बांधून दिली आहे. त्यामध्ये अनुसूचित जातींना एक जीनसी वर्ग म्हणून आरक्षणाच्या माध्यमातून संरक्षण देण्यात आले आहे. अनुसूचित जातीच्या घटकांसोबत होत असलेला अन्याय अत्याचार आणि त्यांच्यावर लादण्यात आलेली धार्मिक, सामाजिक व शैक्षणिक गुलामी ही एक समान आहे आणि आजही निरंतर ती तशीच आहे. या संपूर्ण घटकांचा आजपर्यंत विकास पाहिजे त्या प्रमाणात झालेला नाही. त्यामुळे अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करणे हा आरक्षणाच्या घटनात्मक चौकटीचा भंग आहे असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते कुणाल पैठणकर यांनी केला आहे.
नेमकाच भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्यात ना हरकत देण्यात आली आहे. या निर्णयावरती मा.न्यायमूर्ती बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीचे गठन करण्यात आले आणि त्यानंतर राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्य सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करून 15 एप्रिल 2026 पर्यंत अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाबाबत हरकती नोंदवण्यासाठी वेळ देण्यात आली. एकीकडे महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती 14 एप्रिल रोजी आहे आणि एकीकडे जयंती साजरी होत असताना जाणीवपूर्वक 15 एप्रिल पर्यंत हरकती घेण्यासाठी वेळ देण्यात आलेला आहे. हा वेळ अतिशय अल्प आहे आणि प्रक्रियात्मक आणि संविधानिक पद्धतीने निर्णय देण्यासाठी सरकार जाणीवपूर्वक घाई गडबड तर करत नाही का? असा प्रश्न पैठणकर यांनी व्यक्त केला आहे.
मा.न्यायमूर्ती बदर समितीचा अहवाल हा सार्वजनिक न करता त्या समितीच्या अहवालावरती हरकती मागवण्यात आले आहे. परंतु अद्यापही या समितीचा अहवाल हा सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही. अहवाल सार्वजनिक न करता त्यावरती हरकती मागवणे हे सुद्धा एक मोठे गोड बंगाल आहे, असे मत पैठणकर यांनी व्यक्त केले आहे.अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करून अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गात आपसात भांडण लावण्याचे हे षडयंत्र तर नाही? असाही प्रश्न यावेळी उपस्थित होत आहे? आरक्षण सामाजिक न्याय व समानतेच्या तत्त्वावर आधारलेले आहे. आरक्षणात उपवर्गीकरण केल्यास पारदर्शकता, सहभाग, आणि सामाजिक न्याय या घटनात्मक मूल्यांचा भंग होणार आहे. सदर प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक करून अहवाल जाहीर करून पुरेसा कालावधी देऊन व सर्व संबंधित पक्षांना ऐकून घेतल्याशिवाय पुढील कारवाई करू नये अन्यथा ते घटनाबाह्य ठरेल असे निवेदन महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव यांना कुणाल पैठणकर यांनी एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
