COVID-19 :कोविड-१९ महामारीच्या काळात जीव धोक्यात घालून गावोगावी सेवा बजावणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशासेविका, गटप्रवर्तक, ग्रामपंचायत कर्मचारी आणि पोलीस पाटील यांना राज्य शासनाने नियमित वेतनासह प्रोत्साहन भत्ता देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, कोरोना काळ संपूनही हा भत्ता अद्याप मिळालेला नसल्याने संतप्त झालेल्या डोणगाव, लोणी गवळी आणि अंजनी बु. येथील कर्मचाऱ्यांनी ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन करत शासन आणि प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
शासनाचे आश्वासन हवेतच? प्रोत्साहन भत्त्यासाठी कोरोना योद्धे ग्रामपंचायतसमोर धरणे आंदोलनावर
डोणगाव : कोविड-१९ महामारीच्या काळात जीव धोक्यात घालून गावोगावी सेवा बजावणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशासेविका, गटप्रवर्तक, ग्रामपंचायत कर्मचारी आणि पोलीस पाटील यांना राज्य शासनाने नियमित वेतनासह प्रोत्साहन भत्ता देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, कोरोना काळ संपूनही हा भत्ता अद्याप मिळालेला नसल्याने संतप्त झालेल्या डोणगाव, लोणी गवळी आणि अंजनी बु. येथील कर्मचाऱ्यांनी ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन करत शासन आणि प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
सन २०२० मध्ये कोरोना महामारीचे भीषण संकट ओढावले असताना या कर्मचाऱ्यांनी स्वतःच्या जीवाची आणि कुटुंबाची पर्वा न करता गावपातळीवर महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडली होती. कोरोनाबाधित रुग्णांचे क्वारंटाईन व्यवस्थापन, गावात जनजागृती, स्वच्छतेची देखरेख, औषध पुरवठा, माहिती संकलन आणि सरकारी यंत्रणेला वेळोवेळी सहकार्य अशी अनेक जोखमीची कामे त्यांनी केली. त्या काळात शासनाने या कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात भत्ता देताना शासनाच्या परिपत्रकात आवश्यक तांत्रिक स्पष्टता नसल्याने हजारो कर्मचाऱ्यांचा हक्काचा मोबदला अद्याप रखडला आहे.
आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार, शासनाने प्रोत्साहन भत्त्यासंदर्भात परिपत्रक काढले असले तरी हा भत्ता ग्रामपंचायत कार्यालयाने नेमक्या कोणत्या ‘हेड’खाली द्यायचा, याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शन करण्यात आलेले नाही. याच त्रुटीमुळे राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये भत्त्याची प्रक्रिया रखडली असून, कोरोना काळात काम केलेले कर्मचारी आजही प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून ग्रामपंचायतींना स्पष्ट आदेश द्यावेत आणि प्रोत्साहन भत्ता तत्काळ वितरित करावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.
या मागणीसंदर्भात लोणी गवळी येथील आंदोलक कर्मचाऱ्यांच्या वतीने प्रशासनाला लेखी निवेदनही देण्यात आले. या धरणे आंदोलनाला स्थानिक राजकीय पदाधिकाऱ्यांनीही पाठिंबा दर्शविला. सरपंच पती संतोष जागृत, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा सरचिटणीस प्रशांत पाटील, माजी सरपंच दीपक शिंदे तसेच ग्रामपंचायत अधिकारी लंबे आंदोलनस्थळी उपस्थित होते.
“कोरोना काळात आम्ही कुटुंबाची पर्वा न करता गावाचे रक्षण केले. शासनाने भत्ता देण्याचे आश्वासन दिले, परिपत्रकही काढले; पण केवळ तांत्रिक मार्गदर्शनाअभावी आमचा हक्काचा भत्ता अडकवला गेला. जिल्हा प्रशासनाने त्वरित आदेश काढून आम्हाला न्याय द्यावा, अन्यथा पुढील काळात आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल,” असा इशारा आंदोलकांनी दिला.
कोरोना योद्ध्यांच्या या आंदोलनामुळे शासनाच्या आश्वासनपूर्तीवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, जिल्हा प्रशासन या मागणीवर किती तातडीने निर्णय घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
