Questions raised : मेहकर शहरातील मौजे मेहकर (भाग-१) येथील सर्व्हे क्रमांक १६/२ मधील ३,२९६.५७ चौ.मी. प्राथमिक शाळेसाठी राखीव जागेच्या संदर्भात नवीन वाद निर्माण झाला आहे. सर्च रिपोर्टमधील नोंदी, नगर परिषदेचे अधिकृत पत्र आणि जिल्हाधिकारी, बुलढाणा यांच्याकडे दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीमुळे हे प्रकरण चर्चेचा विषय ठरले असून, संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष व उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी पुढे आली आहे.
सर्च रिपोर्ट, नगर परिषदेचे पत्र आणि तक्रारीने प्रकरण गाजले; निष्पक्ष चौकशीची मागणी
मेहकर : मेहकर शहरातील मौजे मेहकर (भाग-१) येथील सर्व्हे क्रमांक १६/२ मधील ३,२९६.५७ चौ.मी. प्राथमिक शाळेसाठी राखीव जागेच्या संदर्भात नवीन वाद निर्माण झाला आहे. सर्च रिपोर्टमधील नोंदी, नगर परिषदेचे अधिकृत पत्र आणि जिल्हाधिकारी, बुलढाणा यांच्याकडे दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीमुळे हे प्रकरण चर्चेचा विषय ठरले असून, संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष व उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी पुढे आली आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते शेख सादिक शेख हारून बागवान यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सविस्तर तक्रार सादर केली असून, उपलब्ध कागदपत्रांमधून अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असल्याने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
तक्रारीनुसार, उपलब्ध सर्च रिपोर्टमध्ये सन २००७ मधील उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या आदेशाचा उल्लेख असून, संबंधित जमीन प्राथमिक शाळेसाठी राखीव असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यानंतर या जमिनीची विक्री आणि फेरफार (म्युटेशन) झाल्याच्या नोंदी आढळतात. मात्र, या व्यवहारांसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी घेतल्याचा स्पष्ट पुरावा उपलब्ध नसल्याने संपूर्ण प्रक्रियेच्या वैधतेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
दरम्यान, ३० जून २०२६ रोजी नगर परिषद, मेहकर यांनी जारी केलेल्या अधिकृत पत्रामुळे या प्रकरणाला आणखी महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या पत्रात संबंधित ३,२९६.५७ चौ.मी. जमीन आजही प्राथमिक शाळेसाठी राखीव असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच यूडीसीपीआर (UDCPR) च्या तरतुदीनुसार या जागेचा वापर राखीव उद्देशाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणासाठी करता येणार नसून, त्या ठिकाणी केवळ प्राथमिक शाळेची उभारणी करता येईल, असे नमूद करण्यात आले आहे.
या कागदपत्रांच्या आधारे, सक्षम प्राधिकाऱ्याची परवानगी न घेता राखीव जागेची विक्री, नामांतरण किंवा फेरफार करण्यात आला असल्यास संबंधित अधिकारी आणि जबाबदार व्यक्तींवर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे. तसेच चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित जमिनीवरील कोणतेही नवीन व्यवहार, नोंदणी अथवा बांधकामाला तातडीने स्थगिती देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
याबाबत प्रतिक्रिया देताना शेख सादिक शेख हारून बागवान म्हणाले, “हा कोणत्याही खासगी मालमत्तेचा वाद नसून, मुलांच्या भविष्यासाठी आणि सार्वजनिक हितासाठी राखीव ठेवलेल्या जागेच्या संरक्षणाचा प्रश्न आहे. नियमांचे उल्लंघन करून या जागेचा वापर बदलण्यात आला असेल, तर दोषींवर कठोर कारवाई होऊन संपूर्ण सत्य जनतेसमोर आले पाहिजे.”
दरम्यान, या प्रकरणात जिल्हा प्रशासन कोणती भूमिका घेते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. तक्रारीतील आरोप चौकशीत सिद्ध झाल्यास नगररचना, सार्वजनिक उपयोगासाठी राखीव जमिनींचे संरक्षण आणि प्रशासकीय उत्तरदायित्वाच्या दृष्टीने हे प्रकरण महत्त्वपूर्ण ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
