census work : खासगी विनाअनुदानित आणि अल्पसंख्याक शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जनगणनेच्या कामासाठी सक्ती करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो खासगी शाळांतील शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला असून केंद्र व राज्य शासनाला नोटीस बजावण्यात आली आहे.
जनगणना ड्युटीवर हायकोर्टाची अंतरिम स्थगिती; खासगी शाळांतील शिक्षकांना मोठा दिलासा
जाकीर अहमद
अकोला : खासगी विनाअनुदानित आणि अल्पसंख्याक शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जनगणनेच्या कामासाठी सक्ती करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो खासगी शाळांतील शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला असून केंद्र व राज्य शासनाला नोटीस बजावण्यात आली आहे.
Bombay High Court ने प्राथमिकदृष्ट्या निरीक्षण नोंदवताना नमूद केले की, खासगी विनाअनुदानित व अल्पसंख्याक शाळांना जनगणना कायद्यांतर्गत ‘स्थानिक प्राधिकरण’ म्हणून गणले जात नाही. त्यामुळे अशा शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर जनगणनेचे काम सक्तीने लादण्यास स्पष्ट कायदेशीर आधार दिसत नाही. तसेच संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही जबरदस्ती किंवा दंडात्मक कारवाई करू नये, असे निर्देशही न्यायालयाने प्रशासनाला दिले.
या प्रकरणात CBSE School Staff Welfare Association तसेच इतर खासगी शाळा संघटनांनी याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांनी मांडलेल्या भूमिकेनुसार, जनगणनेच्या कामामुळे शिक्षकांच्या नियमित अध्यापनावर परिणाम होत असून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेवरही परिणाम होऊ शकतो. न्यायालयाने प्राथमिक स्तरावर हा मुद्दा ग्राह्य धरत केंद्र व राज्य शासनाला नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे.
मार्च-एप्रिल २०२६ दरम्यान काही महापालिका व जिल्हा प्रशासनांनी खासगी शाळांतील शिक्षकांना जनगणना प्रशिक्षण व ड्युटीसाठी आदेश जारी केल्याचा मुद्दाही न्यायालयासमोर मांडण्यात आला. सहकार्य न केल्यास कारवाईचा इशारा देण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. न्यायालयाने हा आदेश अंतरिम स्वरूपाचा असल्याचे स्पष्ट केले असून, पुढील सुनावणीत केंद्र व राज्य शासनाची भूमिका काय राहते याकडे शिक्षक वर्गाचे लक्ष लागले आहे
