India-US trade deal : भारत-अमेरिका प्रस्तावित व्यापार कराराच्या पार्श्वभूमीवर देशातील शेतकरी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने राजकीय वर्तुळातही हालचालींना वेग आला आहे. या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी संसद भवन परिसरात देशभरातील विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी भेट घेत शेतकरी हिताशी कोणतीही तडजोड होऊ देणार नसल्याचा ठाम संदेश दिला.
नवी दिल्ली : भारत-अमेरिका प्रस्तावित व्यापार कराराच्या पार्श्वभूमीवर देशातील शेतकरी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने राजकीय वर्तुळातही हालचालींना वेग आला आहे. या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी संसद भवन परिसरात देशभरातील विविध शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी भेट घेत शेतकरी हिताशी कोणतीही तडजोड होऊ देणार नसल्याचा ठाम संदेश दिला.
बैठकीत प्रस्तावित भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार कराराचा तीव्र विरोध, तसेच शेतकरी व शेतमजुरांच्या उपजीविकेच्या संरक्षणासाठी देशव्यापी आंदोलन उभारण्याची गरज यावर सविस्तर चर्चा झाली. करारामुळे अमेरिकेतून स्वस्त शेतीमालाची आयात वाढून देशांतर्गत बाजारपेठेवर दबाव येईल, अशी भीती शेतकरी नेत्यांनी व्यक्त केली. विशेषतः मका, सोयाबीन, कापूस, फळे व सुका मेवा उत्पादकांच्या उत्पन्नावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता मांडण्यात आली.
या चर्चेत अखिल भारतीय किसान काँग्रेसचे प्रमुख सुखपाल एस. खैरा, हरियाणातील भारतीय किसान मजदूर युनियनचे अशोक बलहारा, बीकेयू क्रांतिकारीचे बलदेव एस. जीरा, प्रोग्रेसिव्ह फार्मर्स फ्रंटचे आर. नंदकुमार, बीकेयू शहीद भगतसिंगचे अमरजीत एस. मोही, किसान मजदूर मोर्चा-इंडियाचे गुरमनीत एस. मंगत आणि जम्मू-काश्मीर जमींदारा फोरमचे हमीद मलिक यांसह अनेक नेते उपस्थित होते.
व्यापार कराराच्या कक्षेत पुढील काळात इतर पिकांचाही समावेश झाल्यास देशातील शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला अधिक स्पर्धा निर्माण होऊन दरांवर दबाव येऊ शकतो, असा इशाराही राहुल गांधी यांनी दिला. या संदर्भात काँग्रेसकडून स्वतंत्र निवेदन जारी करण्यात आले आहे.
दरम्यान, लोकसभेत या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर टीका करताना गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला. सत्ताधारी पक्षाकडून विशेषाधिकार भंग प्रस्तावाचा इशारा दिला जात असतानाही शेतकऱ्यांच्या बाजूने ठामपणे उभे राहण्याची ग्वाही त्यांनी संघटनांना दिली.
देशभर आंदोलन उभारण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे स्पष्ट करताना शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या रोजीरोटीचे संरक्षण करणे हीच सध्याची सर्वात मोठी गरज असल्याचे सर्व सहभागी नेत्यांनी अधोरेखित केले.
