Only 100 seats: अनुसूचित जातीतील ५९ जातींच्या पीएच.डी. संशोधक विद्यार्थ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था अर्थात ‘बार्टी’च्या फेलोशिपमध्ये मोठी कपात करण्यात आल्याचा आरोप करीत अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण संघर्ष समिती, बुलढाणा जिल्ह्याच्या वतीने तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. यासंदर्भात दि. १० ऑगस्ट २०२६ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री यांना निवेदन देण्यात आले.
पीएच.डी. संशोधकांची फेलोशिप, HRA अन् कॉन्टिजन्सीवर गदा; सामाजिक न्याय विभागाच्या धोरणाविरोधात आंदोलनाचा इशारा
बुलढाणा : अनुसूचित जातीतील ५९ जातींच्या पीएच.डी. संशोधक विद्यार्थ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था अर्थात ‘बार्टी’च्या फेलोशिपमध्ये मोठी कपात करण्यात आल्याचा आरोप करीत अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण संघर्ष समिती, बुलढाणा जिल्ह्याच्या वतीने तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. यासंदर्भात दि. १० ऑगस्ट २०२६ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री यांना निवेदन देण्यात आले.
समितीच्या निवेदनानुसार, यापूर्वी ५९ जातींमधील पीएच.डी. करणाऱ्या नवसंशोधक विद्यार्थ्यांसाठी फेलोशिपच्या ३०० जागा निर्धारित होत्या. मात्र, २०२६ च्या नव्या धोरणात ही संख्या कमी करून केवळ १०० जागा करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे २०० जागांची कपात झाल्याने अनुसूचित जातीतील पीएच.डी. संशोधक विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होणार असल्याचे समितीने म्हटले आहे.
‘५९ जातींसाठी १००, मग एका संस्थेला १०० जागा कशासाठी?’
निवेदनात आणखी गंभीर आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे. अनुसूचित जातीतील ५९ जातींसाठी ‘बार्टी’मध्ये केवळ १०० जागा ठेवण्यात आल्या असताना, अण्णाभाऊ साठे प्रशिक्षण व संशोधन संस्थेला एका जातीतील पीएच.डी. संशोधक विद्यार्थ्यांसाठी १०० जागा देण्यात आल्याचा दावा समितीने केला आहे.
या निर्णयामुळे सामाजिक न्याय विभागाच्या धोरणात भेदभाव दिसून येत असल्याचा आरोप समितीने केला आहे. एका बाजूला ५९ जातींसाठी फेलोशिपच्या जागांमध्ये कपात आणि दुसऱ्या बाजूला एका विशिष्ट घटकासाठी स्वतंत्रपणे १०० जागा, हा निर्णय संधीच्या समानतेच्या घटनात्मक तत्त्वाशी विसंगत असल्याचे समितीने निवेदनात म्हटले आहे.
विद्यावेतनासह HRA, कॉन्टिजन्सीवरही गदा
नव्या धोरणामुळे केवळ फेलोशिपच्या जागांमध्येच कपात झालेली नसून संशोधक विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक सुविधांवरही परिणाम झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मासिक विद्यावेतनात कपात करण्यात आली असून, संशोधक विद्यार्थ्यांना निवासासाठी मिळणारा घरभाडे भत्ता (HRA) पूर्णपणे वगळण्यात आल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
तसेच संशोधनासाठी आवश्यक असलेल्या विविध खर्चांसाठी दिला जाणारा कॉन्टिजन्सी भत्ताही बंद करण्यात आल्याचा आरोप समितीने केला आहे. पीएच.डी. संशोधनासाठी पुस्तके, संदर्भ साहित्य, प्रवास, संशोधनाशी संबंधित विविध कामे यासाठी विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त खर्च करावा लागतो. अशा परिस्थितीत आर्थिक सुविधा कमी केल्यास ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांवर त्याचा मोठा परिणाम होईल, असे समितीचे म्हणणे आहे.
तीनशे जागा करण्याची मागणी
समितीने शासनाकडे विविध मागण्या केल्या आहेत. ‘बार्टी’मार्फत पीएच.डी. करणाऱ्या नवसंशोधक विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या फेलोशिपच्या जागा १०० वरून पुन्हा ३०० करण्यात याव्यात, जुन्या शैक्षणिक धोरणानुसार संशोधक विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देण्यात यावी, तसेच अनुसूचित जातीतील ५९ जातींना शैक्षणिक सवलती व संधीमध्ये समानता देण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय अनुसूचित जातींसाठी उपलब्ध निधी इतर कामांकडे वळविण्याऐवजी तो विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी वापरावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. शासनाने कोणत्याही एका घटकाला विशेष सवलत देऊन अनुसूचित जातीतील विविध घटकांमध्ये संघर्ष निर्माण होईल, अशी परिस्थिती निर्माण करू नये, असे समितीने म्हटले आहे.
वयाची अटही ठरतेय अन्यायकारक
या फेलोशिपसाठी अर्ज करण्याची वयोमर्यादा 35 वर्ष करण्यात आली आहे. एकीकडे शासन सेवेत लागण्यासाठी अनुसुचीत जातीच्या उमेदवारांना 43 वर्ष वयोमर्यादा असताना संशोधकांसाठी 35 वर्षांची वयोमर्यादा ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे, अनेक संशोधक फेलोशीपपासून वंचित राहणार आहेत.
मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा
पीएच.डी. संशोधक विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा. मागण्या मान्य न झाल्यास विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक व सामाजिक हक्कांसाठी भविष्यात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे. निवेदनावर कुणाल पैठणकर, दादासाहेब काटकर, आशिष खरात, निलेश गायकवाड, अमोल खरे, इंजि. विजय मोरे, दिलीप राजभोज, विजय राऊत, विनोद इंगळे, प्रतीक जाधव, प्रा. डी. आर. माळी, वैशाली ठाकरे, गणेश झोटे, के. डब्ल्यू. प्रधान, मच्छिंद्र इंगळे यांच्यासह अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण संघर्ष समिती, बुलढाणा जिल्हा समन्वय समितीच्या सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
