various demands : विविध प्रलंबीत मागण्यांकडे होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे महिला व बाल विकास विभागातील अधिकारी, कर्मचारी आक्रमक झाले असून 2 फेब्रुवारीपासून आंदोलनास प्रारंभ केला आहे. शासनाचे मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य महिला व बाल विकास विभाग राजपत्रित अधिकारी संघटना व सहयोगी संघटनांच्या वतीने टप्प्याटप्याने आंदोलन करण्यात येत आहे. यातील पहिला टप्पा सुरू झाला असून जिल्ह्यातील सहा हजार अधिकारी आणि कर्मचार्यांनी त्यामध्ये सहभाग घेतला आहे. याविषयी जिल्हाधिकारी डॉ.किरण पाटील यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

टप्प्याटप्याने करणार आंदोलन, दोन फेब्रुवारीला काळी फित लावून केले कामकाज, जिल्ह्यातील सहा हजार कर्मचारी सहभागी
बुलढाणा : विविध प्रलंबीत मागण्यांकडे होत असलेल्या दुर्लक्षामुळे महिला व बाल विकास विभागातील अधिकारी, कर्मचारी आक्रमक झाले असून 2 फेब्रुवारीपासून आंदोलनास प्रारंभ केला आहे. शासनाचे मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य महिला व बाल विकास विभाग राजपत्रित अधिकारी संघटना व सहयोगी संघटनांच्या वतीने टप्प्याटप्याने आंदोलन करण्यात येत आहे. यातील पहिला टप्पा सुरू झाला असून जिल्ह्यातील सहा हजार अधिकारी आणि कर्मचार्यांनी त्यामध्ये सहभाग घेतला आहे. याविषयी जिल्हाधिकारी डॉ.किरण पाटील यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, महिला व बाल विकास विभागात कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी यांच्या अनेक समस्या गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून त्यावर शासनस्तरावर ठोस निर्णय होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सनदशीर आंदोलनाची पूर्वसूचना देण्यात आली आहे.

संघटनेच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये वित्त व नियोजन विभागाने शिफारस केलेला सर्वसमावेशक आकृतीबंध तात्काळ मंजूर करणे, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिला व बाल विकास विभागाची पदनिर्मिती करणे, जिल्हा परिविक्षा अधिकारी पदास राजपत्रित गट ‘ब’ दर्जा देणे, पर्यवेक्षिका व मुख्य सेविका संवर्गाचे एकत्रीकरण करून वेतनातील तफावत दूर करणे आदींचा समावेश आहे.
यासोबतच अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना नियमित कर्मचारी दर्जा, ग्रॅज्युइटी व निवृत्तीवेतन मंजूर करणे, स्वतंत्र सेवा प्रवर्ग तयार करणे, विविध योजनांसाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे, सेवाप्रवेश नियमात सुधारणा, पदोन्नतीची प्रकरणे विहित कालमर्यादेत पूर्ण करणे अशा महत्त्वाच्या मागण्याही करण्यात आल्या आहेत. चिल्ड्रन्स एड सोसायटीमधील शिक्षक कर्मचाऱ्यांना १२/२४ वर्षांची वेतनश्रेणी लागू करण्याचीही मागणी निवेदनात नमूद आहे.
या मागण्यांच्या अनुषंगाने दि. २ फेब्रुवारी २०२६ पासून आंदोलन सुरू होणार असून ते टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये दि. २ व ३ फेब्रुवारी : काळ्या फिती लावून काम, दि. ४, ५ व ६ फेब्रुवारी : व्हीसी बंद व माहिती देणे बंद, दि. ९, १० व ११ फेब्रुवारी : कामबंद आंदोलन, दि. १२ फेब्रुवारीपासून : सामूहिक रजा आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदेलनात जिल्ह्रयातील सहा हजार अधिकारी आणि कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे विभागाच्या कामकाजावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. जिल्हा प्रशासनामार्फत सदर बाब तात्काळ शासनाच्या निदर्शनास आणावी, अशी विनंती संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे.हे निवेदन महाराष्ट्र राज्य महिला व बाल विकास विभाग राजपत्रित अधिकारी संघटना, पुणे यांच्यावतीने अध्यक्ष संतोष भोसले, सचिव डॉ. कैलास घोडके यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी सादर केले आहे.

