Ravikant Tupkar : राज्य सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी योजना ही प्रत्यक्षात कर्जमाफी नसून ‘वन टाइम सेटलमेंट’ योजना असल्याचा गंभीर आरोप करीत शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी आज, १५ जूनपासून अन्नत्याग आंदोलनाला सुरुवात केली. बुलढाणा शहरातील चिखली रोडवरील त्यांच्या निवासस्थानासमोर सुरू झालेल्या या आंदोलनाला जिल्ह्यासह राज्यभरातील शेतकऱ्यांचा पाठिंबा मिळत असून आंदोलनस्थळी शेतकऱ्यांची उपस्थिती वाढत आहे.
राज्यभरातील शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन;‘शेतकऱ्यांसाठी बलिदान द्यायलाही तयार’; तुपकरांचा सरकारला इशारा
बुलढाणा : राज्य सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी योजना ही प्रत्यक्षात कर्जमाफी नसून ‘वन टाइम सेटलमेंट’ योजना असल्याचा गंभीर आरोप करीत शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी आज, १५ जूनपासून अन्नत्याग आंदोलनाला सुरुवात केली. बुलढाणा शहरातील चिखली रोडवरील त्यांच्या निवासस्थानासमोर सुरू झालेल्या या आंदोलनाला जिल्ह्यासह राज्यभरातील शेतकऱ्यांचा पाठिंबा मिळत असून आंदोलनस्थळी शेतकऱ्यांची उपस्थिती वाढत आहे.
अन्नत्याग आंदोलन सुरू करण्यापूर्वी रविकांत तुपकर यांनी आई-वडिलांचे दर्शन घेतले, तर पत्नी शर्वरी तुपकर यांनी त्यांचे औक्षण केले. यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी राज्य सरकारच्या कर्जमाफी धोरणावर जोरदार टीका केली.
राज्य सरकारने सरसकट कर्जमाफी आणि शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र पावणे दोन वर्षांचा कालावधी उलटूनही ते पूर्ण झाले नसल्याचा आरोप तुपकर यांनी केला. सरकारने जाहीर केलेल्या योजनेत एवढ्या जाचक अटी व शर्ती आहेत की लाखो शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहतील, असे ते म्हणाले.
“एखाद्या शेतकऱ्यावर पाच लाखांचे कर्ज असेल तर त्याने आधी तीन लाख रुपये भरावेत आणि उर्वरित दोन लाख सरकार भरेल, अशी अट घालण्यात आली आहे. मग शेतकऱ्यांनी हे तीन लाख कुठून आणायचे? पुन्हा सावकाराच्या दारात जाऊन कर्ज घ्यायचे का?” असा सवाल करत ही योजना म्हणजे कर्जमाफी नसून वसुलीचा प्रकार असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
यावेळी तुपकर यांनी सरकारच्या कृषी धोरणांवरही निशाणा साधला. चुकीची आयात-निर्यात धोरणे, शेतमालाचे घसरलेले भाव आणि वाढलेले उत्पादन खर्च यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडल्याचे त्यांनी सांगितले. “शेतकऱ्यांच्या हितासाठी बलिदान द्यावे लागले तरी मागे हटणार नाही,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
हे आंदोलन कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नसून शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठीचे आंदोलन असल्याचे स्पष्ट करत तुपकर यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरून फसव्या कर्जमाफीच्या शासन निर्णयाचा निषेध करण्याचे आवाहन केले. त्यामुळे या आंदोलनाकडे राज्याच्या राजकीय आणि कृषी क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
