No eligible farmer : राज्य शासनाच्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ ची तळागाळापर्यंत प्रभावी अंमलबजावणी करून एकही पात्र शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. कर्जबाजारीपणामुळे राज्यात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रशासनाने संवेदनशीलतेने काम करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
दोन लाखांपर्यंतच्या कर्जमाफीला वेग; जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने अंमलबजावणीचे आदेश
गजानन तिडके
बुलढाणा : राज्य शासनाच्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ ची तळागाळापर्यंत प्रभावी अंमलबजावणी करून एकही पात्र शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. कर्जबाजारीपणामुळे राज्यात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रशासनाने संवेदनशीलतेने काम करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
सहकार व महसूल विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, जिल्हाधिकारी डॉ. प्रविणकुमार देवरे, जिल्हा उपनिबंधक महेंद्र चव्हाण व संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
बावनकुळे म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाने दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर केली असून, प्रशासनाने समन्वयाने काम करून योजनेचा लाभ प्रत्येक पात्र शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवावा. या योजनेत कर्जमाफी, एकवेळ समझोता योजना (ओटीएस) आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान अशा तीन प्रमुख घटकांचा समावेश आहे. योजनेमुळे सुमारे ३२ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, तर २४ लाख नियमित कर्जदारांना प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात १६.९६ लाख कर्जखात्यांची आधार प्रमाणीकरणासाठी यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची ७.०३ लाख, तर व्यापारी बँकांची ९.९३ लाख कर्जखाती आहेत. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्याही लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली.
गावपातळीवर प्रसिद्ध झालेल्या याद्यांतील काही व्यापारी बँकांच्या एनपीए खात्यांमध्ये नमूद थकबाकी आणि पोर्टलवरील थकबाकीत तफावत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी स्पष्ट केले की, ३१ मार्च २०२६ पर्यंत पोर्टलवर दर्शविलेली थकबाकीची रक्कम अंतिम ग्राह्य धरली जाईल. तसेच, १ एप्रिल २०२६ नंतरचे व्याज न आकारण्यास सर्व बँकांनी लेखी संमती दिली आहे.
योजनेनुसार शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केल्यानंतर त्यांना कर्जमाफीची पावती दिली जाईल. त्यानंतर पात्र रक्कम डीबीटीद्वारे थेट कर्जखात्यात जमा केली जाईल. कर्जमुक्तीनंतर संबंधित शेतकऱ्यांना ‘कर्ज बेबाकी प्रमाणपत्र’ देण्यात येणार असून, आगामी खरीप हंगामासाठी नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल.
पोर्टलवरील माहितीबाबत शंका किंवा आक्षेप असल्यास शेतकऱ्यांना ऑनलाइन तक्रार नोंदविण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. या तक्रारींचे निवारण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीमार्फत करण्यात येणार आहे.
एनपीए झालेल्या कर्जखात्यांसाठी शासनाने विशेष ‘हेअर कट’ सवलतही जाहीर केली आहे. कर्ज अनुत्पादित होण्याच्या कालावधीनुसार ३५ ते ८५ टक्क्यांपर्यंत तडजोडीची सवलत बँकांना देण्यात येणार आहे.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी डॉ. प्रविणकुमार देवरे यांनी सांगितले की, राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांची पहिली यादी जाहीर झाली असून, उर्वरित याद्या लवकरच प्रसिद्ध होतील. त्यामुळे ज्यांची नावे पहिल्या यादीत नाहीत, त्यांनी कोणतीही घाई किंवा चिंता न करता पुढील यादीची प्रतीक्षा करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
