Maharashtra under the shadow of El Niño: यंदाच्या वर्षी राज्यावर एल-निनोचा प्रभाव राहण्याची शक्यता भारतीय हवामान विभागाने व्यक्त केल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने पिण्याच्या पाण्याच्या सुरक्षिततेसाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. संभाव्य पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील धरणे, जलाशय आणि इतर जलस्रोतांमधील उपलब्ध पाणीसाठा जपण्यासाठी जलसंपदा विभागाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीच्या उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत.
३१ ऑगस्टपर्यंत पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य; सिंचन आवर्तने बंद करण्याचे आदेश
मुंबई : यंदाच्या वर्षी राज्यावर एल-निनोचा प्रभाव राहण्याची शक्यता भारतीय हवामान विभागाने व्यक्त केल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने पिण्याच्या पाण्याच्या सुरक्षिततेसाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. संभाव्य पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील धरणे, जलाशय आणि इतर जलस्रोतांमधील उपलब्ध पाणीसाठा जपण्यासाठी जलसंपदा विभागाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीच्या उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत.
जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ राजाराम डवले यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, राज्यातील सर्व जिल्ह्यांनी पिण्याच्या पाण्याच्या गरजांना सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांना अखंडित पिण्याचे पाणी उपलब्ध राहावे यासाठी धरणांमध्ये आवश्यक पाणीसाठा राखून ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
सिंचनाला ब्रेक; पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य
शासनाने धरणांमधून सिंचनासाठी सुरू असलेली किंवा प्रस्तावित पाणी आवर्तने तात्पुरती स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अत्यावश्यक परिस्थिती वगळता पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवलेला साठा इतर कोणत्याही कारणासाठी वापरता येणार नाही. जिल्हास्तरावर विशेष कृती आराखडे तयार करून पाणीसाठ्यांवर सातत्याने लक्ष ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयाचा परिणाम कृषी क्षेत्रावर होण्याची शक्यता असली तरी पिण्याच्या पाण्याची गरज सर्वोच्च मानत शासनाने हा निर्णय घेतल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे आगामी काळात जलव्यवस्थापनाचा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरणार आहे.
बेकायदेशीर पाणी उपशावर शासनाचा दणका
राज्यातील धरणे, कालवे, तलाव, नद्या आणि इतर जलस्रोतांमधून होणारा बेकायदेशीर पाणी उपसा रोखण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाच्या संयुक्त पथकांकडून नियमित तपासण्या, पाहणी आणि गस्त घालण्यात येणार आहे.
अनधिकृत मोटारी, पंप, पाइपलाईन किंवा इतर साधनांच्या माध्यमातून पाणी उपसा होत असल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. पाणी चोरी रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला विशेष अधिकार देण्यात आले असून, नियमभंग करणाऱ्यांविरोधात दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
आठवड्याला शासनाला अहवाल
स्थानिक स्वराज्य संस्था, पाणीपुरवठा विभाग आणि जलसंपदा विभाग यांच्यात प्रभावी समन्वय राखण्यावर शासनाने भर दिला आहे. प्रत्येक जिल्ह्याने पाणीसाठ्याची स्थिती, सिंचन आवर्तने स्थगित करण्याची अंमलबजावणी आणि बेकायदेशीर पाणी उपशाविरोधातील कारवाई याबाबतचा सविस्तर अहवाल दर आठवड्याला शासनाकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
संभाव्य संकटाला तोंड देण्यासाठी प्रशासन सज्ज
एल-निनोमुळे पावसाचे प्रमाण कमी राहण्याची शक्यता व्यक्त होत असल्याने शासनाने आतापासूनच खबरदारीचा मार्ग स्वीकारला आहे. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होऊ नये आणि नागरिकांना टंचाईचा सामना करावा लागू नये यासाठी प्रशासनाला सतर्क राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.राज्यातील वाढती लोकसंख्या, हवामान बदल आणि पाण्यावरील वाढता ताण लक्षात घेता जलसंपत्तीचे नियोजनबद्ध व्यवस्थापन करणे ही काळाची गरज बनली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे आगामी काही महिन्यांत पाण्याच्या उपलब्धतेवर लक्ष केंद्रित होणार असून नागरिकांनीही पाणी बचतीसाठी पुढाकार घेण्याची गरज तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
