Junior Female Engineer trapped : सिमेंट काँक्रीट रस्त्याच्या कामाचे देयक काढून देण्यासाठी ३० हजारांची लाच मागणाऱ्या अकोला पंचायत समितीतील कनिष्ठ महिला अभियंत्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) रंगेहात पकडले. जया पांडुरंग इंगोले (वय ४९) असे आरोपी कनिष्ठ अभियंत्याचे नाव आहे.
अकोला पंचायत समितीत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची धडक कारवाई
अकोला: सिमेंट काँक्रीट रस्त्याच्या कामाचे देयक काढून देण्यासाठी ३० हजारांची लाच घेणाऱ्या अकोला पंचायत समितीतील कनिष्ठ महिला अभियंत्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) रंगेहात पकडले. जया पांडुरंग इंगोले (वय ४९) असे आरोपी कनिष्ठ अभियंत्याचे नाव आहे.
जया पांडुरंग इंगोले या पंचायत समिती अकोला येथील बांधकाम विभागात कनिष्ठ अभियंता म्हणून कार्यरत आहेत. तक्रारदाराने २०२४ मध्ये केलेल्या ११० मीटर सिमेंट काँक्रीट रस्त्याच्या कामाचे देयक काढून देण्यासाठी आरोपी अधिकाऱ्यांनी ३० हजार रुपयांची लाच मागितल्याची तक्रार २७ एप्रिल रोजी एसीबी कार्यालयात नोंदवली होती. तक्रारीच्या आधारे २८ एप्रिल रोजी पंचांसमक्ष पडताळणी करण्यात आली. या पडताळणीत संबंधित अधिकाऱ्यांनी लाचेची मागणी केल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर ३० एप्रिल रोजी सापळा रचण्यात आला. पंचायत समितीच्या बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात ही कारवाई करण्यात आली. सापळा दरम्यान आरोपी श्रीमती इंगोले यांनी तक्रारदाराकडून ३० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताच एसीबीच्या पथकाने त्यांना रंगेहात पकडले. या प्रकरणी सिटी कोतवाली पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही कारवाई अमरावती परिक्षेत्राचे पोलीस अधीक्षक बापू बागर आणि अपर पोलीस अधीक्षक सचिंद्र शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपअधीक्षक मिलिंद बहाकर यांच्या नेतृत्वात पार पडली. या पथकात अर्चना घोडेस्वार, भाग्यश्री काशीद, दिगंबर जाधव, अविनाश पाचपोर, असलम शहा, नितीन पाटील आणि चालक नफीस शेख यांचा सहभाग होता. दरम्यान, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, कोणत्याही शासकीय कामासाठी लाचेची मागणी होत असल्यास त्वरित एसीबी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. यासाठी कार्यालयीन दूरध्वनी क्रमांक ०७२४-२४१५३७०, मोबाईल क्रमांक ९४०३८०१०६४ तसेच टोल-फ्री क्रमांक १०६४ उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. या कारवाईमुळे अकोला जिल्ह्यात खळबळ उडाली असून, भ्रष्टाचाराविरोधात एसीबीने पुन्हा एकदा कठोर भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
