Investigation : बीबी गावातील जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठा योजनेतील कथित भ्रष्टाचाराच्या चौकशीला सुरुवात तर झाली मात्र ही चौकशी अर्धवटच राहिल्याने ग्रामस्थांनी रोष व्यक्त केला आहे. सुमारे १५ ते १६ हजार लोकसंख्या असलेल्या या गावासाठी पिण्याच्या शुद्ध पाण्याचा पुरवठा व्हावा यासाठी जलजीवन मिशन अंतर्गत सुमारे साडेचार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, प्रत्यक्षात गावकऱ्यांना आजही २० रुपये प्रति हंडा दराने पाणी विकत घ्यावे लागत असल्याचे चित्र आहे.
रमेश खंडागळे
बीबी : बीबी गावातील जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठा योजनेतील कथित भ्रष्टाचाराच्या चौकशीला सुरुवात तर झाली मात्र ही चौकशी अर्धवटच राहिल्याने ग्रामस्थांनी रोष व्यक्त केला आहे. सुमारे १५ ते १६ हजार लोकसंख्या असलेल्या या गावासाठी पिण्याच्या शुद्ध पाण्याचा पुरवठा व्हावा यासाठी जलजीवन मिशन अंतर्गत सुमारे साडेचार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, प्रत्यक्षात गावकऱ्यांना आजही २० रुपये प्रति हंडा दराने पाणी विकत घ्यावे लागत असल्याचे चित्र आहे.
या योजनेअंतर्गत पाणीपुरवठ्याची कामे पूर्ण झालेली नसून, जे काम झाले तेही अर्धवट आणि निकृष्ट दर्जाचे असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे. या संदर्भात स्थानिक कार्यकर्ते विनोद किसन इंगळे, राहुल दामोदर इंगळे व इतरांनी १४ जुलै २०२५ रोजी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद (लोणार उपविभाग) यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती. मात्र, या तक्रारीकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप आहे.
यानंतर १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पुन्हा अर्ज करून तक्रारीवर झालेल्या कार्यवाहीचा अहवाल मागवण्यात आला. त्यावर संबंधित कार्यालयाने अपूर्ण माहिती व काही छायाचित्रे देत औपचारिक प्रतिसाद दिल्याचे तक्रारकर्त्यांचे म्हणणे आहे. त्यानंतर तक्रारकर्त्यांनी दूषित पाण्याचे नमुने आणि तक्रारीच्या प्रती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सादर केल्या. मुख्य कार्यकारी अभियंता, निवासी जिल्हाधिकारी तसेच पंचायत समिती अधिकाऱ्यांकडे प्रत्यक्ष भेट देऊनही तातडीची कारवाई झालेली नाही, अशी तक्रार करण्यात आली आहे.
तक्रारकर्त्यांनी दोन स्मरणपत्रे दिल्यानंतर प्रशासनाने २२ एप्रिल २०२६ रोजी उपविभागीय अभियंता, कनिष्ठ अभियंता व इतर अधिकाऱ्यांची पथक बीबी येथे पाहणीसाठी पाठवले. या वेळी कामातील त्रुटींबाबत माहिती घेऊन २७ एप्रिल रोजी वितरण व्यवस्थेचे मोजमाप करण्याचे ठरवण्यात आले.
मात्र, २७ एप्रिल रोजी मोजमाप सुरू असताना कंत्राटदाराच्या प्रतिनिधीकडून अपूर्ण व विसंगत माहिती देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. अनेक ठिकाणी घरे नसतानाही पाईपलाईन टाकल्याचे सांगण्यात आले. तसेच वितरण व्यवस्थेचा अधिकृत नकाशा उपलब्ध करून देण्यात आला नाही. “आधी काम आणि नंतर योजना तयार केली जाते का?” असा सवाल तक्रारकर्त्यांनी उपस्थित केला. नकाशा उपलब्ध होईपर्यंत मोजमापास नकार देण्यात आल्याने चौकशी अर्धवट राहिली.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे जलजीवन मिशनच्या कामातील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, चौकशी केवळ औपचारिकता ठरणार का, असा सवाल ग्रामस्थांमध्ये उपस्थित होत आहे. पुढील कार्यवाही काय होते, याकडे बीबी गावकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
“त्या वेळी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नव्हते. कंत्राटदाराच्या प्रतिनिधीने दिलेल्या माहितीनुसार काही प्रमाणात मोजमाप करण्यात आले; मात्र तक्रारकर्त्यांचे समाधान झाले नाही. वरिष्ठांच्या आदेशानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.”
ए. जे. इंगळे (कनिष्ठ अभियंता)
