Admissions : राज्यातील अकरावी आणि बारावी शिक्षण व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत महाराष्ट्राचे माजी राज्यमंत्री सुबोध भाऊ सावजी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गेल्या दहा वर्षांतील शिक्षण क्षेत्राचे सखोल ‘शैक्षणिक ऑडिट’ करण्याची मागणी केली आहे. दि. २ जून रोजी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्राद्वारे सावजी यांनी अकरावी-बारावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार, कोचिंग क्लासेस आणि शैक्षणिक संस्थांमधील कथित साटेलोटे तसेच आर्थिक हितसंबंधांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
महाविद्यालयात नावापुरता प्रवेश, शिक्षण कोचिंग क्लासमध्ये? बुलढाण्यातही वाढले खासगी कोचिंग क्लासेस
डोणगाव : राज्यातील अकरावी आणि बारावी शिक्षण व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत महाराष्ट्राचे माजी राज्यमंत्री सुबोध भाऊ सावजी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गेल्या दहा वर्षांतील शिक्षण क्षेत्राचे सखोल ‘शैक्षणिक ऑडिट’ करण्याची मागणी केली आहे. दि. २ जून रोजी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्राद्वारे सावजी यांनी अकरावी-बारावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार, कोचिंग क्लासेस आणि शैक्षणिक संस्थांमधील कथित साटेलोटे तसेच आर्थिक हितसंबंधांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.बुलढाणा शहरातही खासगी कोचिंगची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे, विद्यार्थी महाविद्यालयात नावालाच प्रवेश घेत असून या खासगी क्लासेसमध्ये हजेरी लावत आहेत.
सुबोध सावजी यांनी पत्रात दावा केला आहे की, गेल्या दहा वर्षांत राज्यातील अनेक विद्यार्थ्यांनी अधिकृत शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये केवळ नावापुरता प्रवेश घेतला; मात्र प्रत्यक्ष शिक्षण कोचिंग क्लासेसमध्ये घेतले. विद्यार्थ्यांची नियमित उपस्थिती नसतानाही वार्षिक परीक्षेला बसून उत्तीर्ण होण्याची पद्धत निर्माण झाली असून हा प्रकार शिक्षण व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटीचे निदर्शक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
त्यांच्या मते, अधिकृत शैक्षणिक संस्था आणि खासगी कोचिंग क्लासेस यांच्यात कथित छुपे साटेलोटे असल्याने विद्यार्थ्यांचे आणि पालकांचे मोठे आर्थिक शोषण होत आहे. महागडी व सर्वसामान्यांना परवडणार नाही अशी कोचिंग फी, तसेच बाहेरगावी राहण्याचा खर्च यामुळे पालक आर्थिक तणावात सापडत असल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
पत्रात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, लाखो रुपये खर्च करूनही अवघ्या १ ते २ टक्के विद्यार्थ्यांनाच स्पर्धात्मक शिक्षणाचा प्रत्यक्ष लाभ मिळतो, तर उर्वरित विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊन ‘सुशिक्षित बेरोजगारी’ वाढीस लागल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
सावजी यांनी या प्रकरणात शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, कोचिंग क्लासेस, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, विभागीय शिक्षण कार्यालय, शिक्षण संचालनालय तसेच मंत्रालय पातळीवरील संबंधित यंत्रणा व जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत आर्थिक हितसंबंध गुंतल्याचा आरोप करत त्यांनी ‘शैक्षणिक ऑडिट’ झाल्यास हजारो कोटी रुपयांचा कथित भ्रष्टाचार आणि मोठे गैरव्यवहार समोर येऊ शकतात, असा दावा केला आहे.
तसेच, या प्रकरणात काही प्रभावशाली व्यक्ती, मंत्री किंवा उच्चपदस्थ अधिकारी यांचे संबंध असण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे नमूद करत मुख्यमंत्र्यांनी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता कठोर निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या निवेदनाची दखल घेऊन सरकारने कोणती कारवाई केली, याची माहितीही सार्वजनिक करावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, सुबोध सावजी यांच्या या मागणीमुळे राज्यातील अकरावी-बारावी शिक्षण पद्धती, कोचिंग संस्कृती आणि शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकतेवर नव्याने चर्चा सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. मुख्यमंत्री कार्यालय या पत्रावर काय भूमिका घेते आणि शिक्षण विभाग याबाबत काय भूमिका स्पष्ट करतो, याकडे राज्यभरातील पालक, विद्यार्थी आणि शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
