Husband sentenced: पत्नीला देय असलेली देखभाल रक्कम न भरता न्यायालयाच्या आदेशाची तसेच तडजोड कराराची पूर्तता न केल्याप्रकरणी पातूर येथील प्रथम वर्ग न्यायिक दंडाधिकारी संदीप बी. मोरे यांच्या न्यायालयाने विशाल समाधान इंगळे यांना १२ महिन्यांची साधी कैद सुनावली आहे. ₹१ लाख ५१ हजार ५०० रुपयांची थकीत देखभाल रक्कम भरल्यास त्यांची तत्काळ सुटका करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

₹१.५१ लाखांची पोटगी थकवणे पडले महागात; पातूर न्यायालयाचा दणका
निशांत गवई
पातूर : पत्नीला देय असलेली देखभाल रक्कम न भरता न्यायालयाच्या आदेशाची तसेच तडजोड कराराची पूर्तता न केल्याप्रकरणी पातूर येथील प्रथम वर्ग न्यायिक दंडाधिकारी संदीप बी. मोरे यांच्या न्यायालयाने विशाल समाधान इंगळे यांना १२ महिन्यांची साधी कैद सुनावली आहे. ₹१ लाख ५१ हजार ५०० रुपयांची थकीत देखभाल रक्कम भरल्यास त्यांची तत्काळ सुटका करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
फौजदारी विविध अर्ज क्रमांक २८२/२०१६ मधील या प्रकरणात ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी न्यायालयाने हा आदेश दिला. हे प्रकरण कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, २००५ अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या मूळ अर्जाशी संबंधित आहे.
न्यायालयाच्या अभिलेखानुसार, २६ ऑगस्ट २०१६ रोजी मूळ प्रकरणात आदेश पारित करून अर्जदार महिलेला अर्ज दाखल केल्याच्या दिनांकापासून, म्हणजेच १ जानेवारी २०१६ पासून दरमहा ₹२ हजार देखभाल रक्कम देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, प्रतिवादीकडून या आदेशाचे नियमित पालन न झाल्याने देखभाल रकमेची थकबाकी निर्माण झाली.
दरम्यान, ७ जानेवारी २०२६ रोजी दोन्ही पक्ष न्यायालयात हजर झाले असता त्यांच्यात तडजोड झाली. दोन्ही पक्षांनी प्रदर्श क्र. ९७ वर समझोता करार दाखल केला. त्यानुसार ₹७ लाखांची रक्कम पूर्ण व अंतिम पोटगी म्हणून देण्याचे प्रतिवादीने मान्य केले होते. त्यापैकी ₹२ लाख एक महिन्यानंतर, तर उर्वरित ₹५ लाख पुढील पाच महिन्यांत देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते.
मात्र, न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार प्रतिवादीने समझोता करारातील अटींची पूर्तता केली नाही. तो वारंवार न्यायालयीन कार्यवाहीस अनुपस्थित राहिला तसेच देखभाल रक्कम भरण्यातही अपयशी ठरला. न्यायालयाने आपल्या आदेशात प्रतिवादीने कायदेशीर प्रक्रियेपासून जाणीवपूर्वक दूर राहण्याचा प्रयत्न केल्याचे नमूद केले आहे.
न्यायालयाने असेही नमूद केले की, प्रतिवादीला न्यायालयीन कार्यवाहीची माहिती असूनही तो सुमारे आठ महिन्यांपासून न्यायालयात उपस्थित झाला नव्हता. थकीत रक्कम भरण्यासाठी त्याने कोणतेही वाजवी कारणही मांडले नाही. न्यायालयाने पुरेशी संधी देऊनही तो किमान काही रक्कम भरण्यास तयार नसल्याचे निदर्शनास आले.
या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियमातील कलम ३१ तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५(३) अन्वये कारवाई केली.
न्यायालयाने ₹१ लाख ५१ हजार ५०० रुपयांच्या थकीत देखभाल रकमेच्या संदर्भात विशाल समाधान इंगळे यांना १२ महिन्यांची साधी कैद सुनावली असून, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या अनुसूची-II मधील नमुना क्र. १८ नुसार वॉरंट जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
विशेष म्हणजे, १२ महिन्यांचा कारावास पूर्ण होण्यापूर्वी प्रतिवादीने ₹१ लाख ५१ हजार ५०० रुपये न्यायालयात किंवा कारागृह प्राधिकरणाकडे जमा केल्यास त्याची तत्काळ सुटका करण्यात यावी, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. कारावासाचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतरही कारागृह प्राधिकरणाने प्रतिवादीला पुढील आदेशासाठी न्यायालयासमोर हजर करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. अर्जदाराच्या वतीने ॲड. रूपाली राऊत यांनी बाजू मांडली.
http://mahabreaking.com/wp-content/uploads/2026/08/ChatGPT-Image-Aug-30-2026-05_07_40-PM.png

