Green light : राज्य नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी अमरावती जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी ३०० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची मागणी केली. या मागणीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नसल्याचा विश्वास व्यक्त केला.
राज्य नियोजन समिती बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांची मागणी; मुख्यमंत्र्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद
अमरावती : राज्य नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी अमरावती जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी ३०० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची मागणी केली. या मागणीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नसल्याचा विश्वास व्यक्त केला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल भवन येथून जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीस उपस्थित होते. यावेळी आमदार सुलभा खोडके, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता मोहपात्र, उपवनसंरक्षक अर्जुना के. आर., जिल्हा नियोजन अधिकारी वर्षा भाकरे तसेच विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.
बैठकीदरम्यान जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी जिल्ह्यातील विविध विभागांची सद्यस्थिती, सुरू असलेली कामे आणि भविष्यकालीन नियोजन याबाबत सविस्तर सादरीकरण केले. अमरावती जिल्ह्यात १४ तालुके असून लोकसंख्या, भौगोलिक क्षेत्रफळ आणि विकासाच्या गरजा लक्षात घेता अतिरिक्त निधीची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सन २०२५-२६ च्या जिल्हा नियोजन समिती आराखड्यानुसार ५२७ कोटी रुपयांची विकासकामे सुरू आहेत, तर सन २०२६-२७ साठी ४३४.७१ कोटी रुपयांचे ‘स्पिलओव्हर’ नियोजित आहे. मात्र, प्रलंबित व नवीन विकासकामांसाठी आणखी ३०० कोटी रुपयांची गरज असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी या मागणीस सकारात्मक प्रतिसाद देत जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून विकासकामांना आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. वाढीव निधीमुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील प्रलंबित विकासकामांना गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
यावेळी आमदार सुलभा खोडके यांनीही सन २०२६-२७ साठी महापालिका क्षेत्रातील विविध विकासकामांसाठी १०० कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची विशेष मागणी केली. तसेच मनपाच्या ६३ शाळांच्या दुरुस्ती व देखभालीसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या आराखड्यात स्वतंत्र लेखाशीर्ष समाविष्ट करण्याची मागणीही त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे मांडली.
