Funds amounting : ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर २०२५ आणि जानेवारी ते मार्च २०२६ या कालावधीत अवेळी पावसामुळे जिल्ह्यात पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ३७ कोटी १५ लाखांचा निधी मंजूर मंजूर करण्यात आले आहे. राज्यभरातील संकटग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ५३ कोटी ७३ लाख ७ हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. शेतकऱ्यांना मदतीचे वाटप थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात होणार असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली.

मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांची माहिती
बुलढाणा : ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर २०२५ आणि जानेवारी ते मार्च २०२६ या कालावधीत अवेळी पावसामुळे जिल्ह्यात पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ३७ कोटी १५ लाखांचा निधी मंजूर मंजूर करण्यात आले आहे. राज्यभरातील संकटग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ५३ कोटी ७३ लाख ७ हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. शेतकऱ्यांना मदतीचे वाटप थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात होणार असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली.
शासन निर्णयानुसार, बुलढाणा जिल्ह्यातील अवेळी पावसामुळे बाधित शेतकऱ्यांना नोव्हेंबर २०२५ चे नुकसानीसाठी ३७ हजार १४० बाधित शेतकऱ्यांसाठी ३०२०.२६ लक्ष रुपये तर जानेवारी २०२६ चे नुकसानीसाठी ७ हजार ३५७ बाधित शेतकऱ्यांसाठी ६९४.७९ लक्ष रुपये अशाप्रकारे जिल्ह्यासाठी एकूण ३७१५.०५ लक्ष रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे.
मदतीचा निधी ‘डीबीटी’ पोर्टलद्वारे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल. यासाठी लाभार्थ्यांची माहिती संगणकीय प्रणालीवर भरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, नैसर्गिक आपत्तींतर्गत मिळालेली ही मदतीची रक्कम बँकांनी कोणत्याही जुन्या कर्ज खात्यात किंवा इतर वसुलीसाठी वळती करू नये. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी बँकांना आवश्यक त्या सूचना निर्गमित कराव्यात. एकाच हंगामात एकाच नुकसानीसाठी दोनदा मदत मिळणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे आदेश तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाला देण्यात आले आहेत. मदत वाटपाची पारदर्शकता राखण्यासाठी लाभार्थ्यांची यादी जिल्ह्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाईल. शासकीय निर्णयानुसार, मदत कार्यसन-३ (म-११) यांनी या निधीचे नियोजन व वितरण करायचे आहे. नैसर्गिक आपत्तीसाठी विहित केलेल्या अटी व शर्तींची पूर्तता करूनच हे वाटप केले जाणार आहे. निधी खर्च झाल्यानंतर त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विभागीय आयुक्तांमार्फत शासनास सादर करण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून मदतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असून शासनाने तातडीने पंचनामे करून आर्थिक मदतीस मान्यता दिल्याने नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले असल्याचेही मदत व पुनर्वसन मंत्री जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

