shadow of drought: दुष्काळाच्या छायेत बळीराजा; एकरी ५० हजारांची तातडीची मदत द्या! किसान कृती समितीचा सरकारला इशारा

shadow of drought: पावसाने ओढ दिल्याने खरीप हंगाम संकटात सापडला असतानाच कथित बनावट व निकृष्ट बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट ओढावल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या दुहेरी संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आझाद फाउंडेशन, अकोला यांच्या माध्यमातून किसान कृती समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावे बाळापूर तहसीलदारांमार्फत निवेदन सादर केले.

  पावसाचा ४५ दिवसांचा खंड अन् बनावट बियाण्यांचा फटका; अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी आझाद फाउंडेशन आक्रमक

बाळापूर : पावसाने ओढ दिल्याने खरीप हंगाम संकटात सापडला असतानाच कथित बनावट व निकृष्ट बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट ओढावल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या दुहेरी संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आझाद फाउंडेशन, अकोला यांच्या माध्यमातून किसान कृती समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावे बाळापूर तहसीलदारांमार्फत निवेदन सादर केले. अकोला जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करावा, संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना एकरी ५० हजार रुपयांची तातडीची मदत द्यावी, तसेच कथित बनावट बियाणे पुरवठ्याची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

पावसाचा मोठा खंड; खरीप पिकांवर संकट

किसान कृती समितीने दिलेल्या निवेदनानुसार, अकोला जिल्ह्यात यंदा पावसाचे वितरण अत्यंत असमान राहिले आहे. ऑगस्ट महिन्यात अकोला तालुक्यात १६ टक्के, बाळापूरमध्ये १६ टक्के, अकोटमध्ये १६ टक्के, तेल्हारा येथे १८ टक्के आणि मूर्तिजापूरमध्ये २१ टक्के पाऊस झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

सप्टेंबर महिन्यातही अपेक्षित पाऊस न झाल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर झाल्याचे निवेदनात नमूद आहे. पेरणीला झालेला विलंब आणि सुमारे ४५ दिवसांचा पावसाचा खंड यामुळे खरीप पिकांच्या वाढीवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

पावसाअभावी पिकांची वाढ खुंटण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, शेतकऱ्यांच्या उत्पादनावर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो, असा मुद्दा समितीने उपस्थित केला आहे.

कथित बनावट बियाण्यांचा फटका; दुबार पेरणीचे संकट

प्रतिष्ठित कंपन्यांच्या नावाखाली कथित बनावट किंवा निकृष्ट बियाण्यांचा पुरवठा झाल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे. या बियाण्यांमुळे जिल्ह्यातील १,२११ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून, १० हजारांहून अधिक शेतकरी दुबार पेरणीच्या संकटात सापडल्याचा दावा किसान कृती समितीने केला आहे.

बियाण्यांच्या गुणवत्तेबाबत तक्रारी असल्यास संबंधित कंपन्यांची सखोल चौकशी करावी, दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई मिळवून द्यावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

बियाणे खरेदीसाठी खर्च, पेरणीचा वाढता खर्च आणि पुन्हा पेरणीची वेळ आल्यास होणारा अतिरिक्त आर्थिक बोजा यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढत असल्याचे समितीने नमूद केले आहे.

एकरी ५० हजारांची मदत आणि दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी

अकोला जिल्ह्यातील पावसाची परिस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने तातडीने दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रति एकर ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी किसान कृती समितीने केली आहे.

नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा मिळावा, यासाठी प्रशासनाने परिस्थितीची पाहणी करून आवश्यक कार्यवाही करावी, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.

कर्जमाफी आणि पीकविम्याच्या अडचणी दूर करा

विविध तांत्रिक कारणांमुळे कर्जमाफी योजनेपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने योजनेचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेतील तांत्रिक अडचणी दूर करून पात्र शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण व नुकसानभरपाई मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ करावी, अशी मागणी समितीने केली आहे.

शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शन, कागदपत्रांची पूर्तता आणि प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करण्याची आवश्यकता असल्याचे निवेदनातून मांडण्यात आले आहे.

रब्बी हंगामासाठी मोफत बियाण्यांची मागणी

किसान कृती समितीच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे :

• अकोला जिल्हा तातडीने दुष्काळग्रस्त घोषित करावा.
• शेतकऱ्यांना प्रति एकर ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी.
• कर्जमाफीपासून वंचित शेतकऱ्यांना नियमानुसार लाभ मिळवून द्यावा.
• कथित बनावट व निकृष्ट बियाणे पुरवठ्याची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी.
• नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी कार्यवाही करावी.
• पुढील रब्बी हंगामासाठी मोफत बियाणे उपलब्ध करून देण्याची तातडीने कार्यवाही करावी.
• पीकविमा योजनेतील तांत्रिक अडचणी दूर करून पात्र शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ मिळवून द्यावा.

मागण्या मान्य न झाल्यास व्यापक आंदोलनाचा इशारा

शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर तातडीने निर्णय न झाल्यास अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना संघटित करून व्यापक आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संकटाची दखल घेऊन शासनाने मदत जाहीर करावी, बियाण्यांबाबतच्या तक्रारींची चौकशी करावी आणि पीकविमा व कर्जमाफीसंबंधी अडचणी दूर कराव्यात, अशी मागणी किसान कृती समितीने केली आहे.

शेतकरी प्रतिनिधींची उपस्थिती

या वेळी किसान गोपाल अंबादास पोहरे, जुबेर अहमद, अमोल माळी, विजय सिंह ठाकूर, मुशीर उल हक, अब्दुल शैहबाज, समाधान सुळकर, अभिषेक सुळकर, सुहास परघरकर, सुहास परहरमोड, दगडू परहरमोड यांच्यासह अन्य शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते.

अकोला जिल्ह्यातील पावसाची परिस्थिती, पिकांचे नुकसान आणि बियाण्यांबाबतच्या तक्रारींवर शासनाकडून कोणती कार्यवाही केली जाते, याकडे शेतकरी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.