Farmers anger erupts : राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटी-शर्तींविरोधात देगाव परिसरातील शेतकऱ्यांचा गुरूवारी संताप उफाळून आला असून, शेतकऱ्यांनी एकत्र येत शासनाच्या कर्जमाफीच्या शासन निर्णयाची (जीआर) होळी करून निषेध व्यक्त केला. या आंदोलनात विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी आणि शेकडो शेतकरी सहभागी झाले होते.
‘ही कर्जमाफी नव्हे, कर्जवसुली’; देगावात शेतकरी व विरोधी पक्षांचे संयुक्त आंदोलन
राहुल सोनोने
वाडेगाव : राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटी-शर्तींविरोधात देगाव परिसरातील शेतकऱ्यांचा गुरूवारी संताप उफाळून आला असून, शेतकऱ्यांनी एकत्र येत शासनाच्या कर्जमाफीच्या शासन निर्णयाची (जीआर) होळी करून निषेध व्यक्त केला. या आंदोलनात विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी आणि शेकडो शेतकरी सहभागी झाले होते.
शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, शासनाने जाहीर केलेली योजना कर्जमाफीपेक्षा कर्जवसुलीची योजना असल्याचे दिसून येत आहे. योजनेतील अटींमुळे राज्यातील लाखो शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहणार असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.
शासनाने सन २०१९ ते २०२६ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीककर्जासाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर केली आहे. मात्र, २०१९ मधील महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना केवळ ५० हजार रुपयांची मर्यादित मदत देण्यात येणार असल्याने मोठ्या संख्येने शेतकरी नाराज आहेत. २०१९ च्या कर्जमाफीचा लाभ राज्यातील सुमारे ३३ लाख शेतकऱ्यांनी घेतला होता. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना नव्या योजनेचा पूर्ण लाभ मिळणार नसल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले.
तसेच दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनी ‘वन टाइम सेटलमेंट’ (OTS) अंतर्गत उर्वरित रक्कम भरल्यानंतरच कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. ही अट आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक असल्याची टीका करण्यात आली.
प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी ठेवण्यात आलेल्या अटींवरही शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेतला. २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांचे पीककर्ज वेळेवर फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान जाहीर करण्यात आले असले, तरी त्यासाठी २०२५-२६ आणि २०२६-२७ या वर्षांचे कर्जही भरलेले असणे आवश्यक आहे. म्हणजेच चार वर्षांची कर्जपरतफेड केल्यानंतरच लाभ मिळणार असल्याने ही अट शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
आंदोलनाचे नेतृत्व शिवाजीराव म्हैसने यांनी केले. यावेळी साहेबराव सोनटक्के, गोपाल महाराज रेवसकर, केशवराव नावकार, मोहन अवचार, डॉ. मधुकर चिंचोलकर, रमेश दाळू, बाबुराव धर्माळे, शंकरराव सोनटक्के, संजय चिंचोलकर, गोपाल सोनटक्के यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), काँग्रेस, वंचित बहुजन आघाडीचे पदाधिकारी आणि शेकडो शेतकरी उपस्थित होते.
शासनाने तात्काळ जाचक अटी रद्द करून सरसकट कर्जमाफी जाहीर करावी, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा यावेळी शेतकरी व आंदोलनकर्त्यांनी दिला.
