Farmers and laborers face hardships : शासनाच्या किचकट अटींमुळे शेतकरी, शेतमजूर तसेच रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांचे हाल होत असून आता ऑनलाइन चेहरा दाखविण्याची सक्ती करण्यात आल्याने विहीर व घरकुल योजनांचे पैसे मिळविताना मोठ्या अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचारी व इतर मजूर काम करण्यास तयार नसल्याचे चित्र ग्रामीण भागात निर्माण झाले आहे.
साखरखेर्डा : शासनाच्या किचकट अटींमुळे शेतकरी, शेतमजूर तसेच रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांचे हाल होत असून आता ऑनलाइन चेहरा दाखविण्याची सक्ती करण्यात आल्याने विहीर व घरकुल योजनांचे पैसे मिळविताना मोठ्या अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायत कर्मचारी व इतर मजूर काम करण्यास तयार नसल्याचे चित्र ग्रामीण भागात निर्माण झाले आहे.
‘फेस ऑफ अटेंडन्स’च्या नव्या नियमांमुळे रोजगार हमी योजना कोलमडल्याची भावना व्यक्त होत असून शेतकरी व मजुरांमध्ये तीव्र संताप आहे. रोजगार हमीचा हा डिजिटल फास ठरत असून ग्रामीण भागातील अनेक कामे ठप्प झाली आहेत. पंचायत समितीमध्ये मस्टर अडकले असून विविध विकासकामे रखडली आहेत. शासनाच्या नव्या नियमांमुळे ग्रामीण भागातील रोजगार हमी योजनांमध्ये तांत्रिक गोंधळ निर्माण झाला आहे.
सिंदखेडराजा तालुक्यासह संपूर्ण देशात केंद्र शासनाने लागू केलेल्या नव्या रोजगार हमी नियमांमुळे ही योजना देशोधडीला लागण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयामुळे शेतकरी, शेतमजूर आणि घरकुल लाभार्थ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सिंदखेडराजा तालुक्यात मागील वर्षी सुमारे ६५० विहिरी मंजूर झाल्या होत्या. त्यापैकी सुमारे ५० टक्के मस्टर निघाले होते. विहिरींचे खोदकाम सुरू झाल्यानंतर मे महिन्यात मंजुरी मिळाल्याने आणि त्यानंतर पावसाळा सुरू झाल्यामुळे अनेक लाभार्थ्यांची केवळ पाचच मस्टर निघाली. सहा ते सात मस्टर अद्याप बाकी असल्याने लाभार्थी वैतागले आहेत.
त्यातच केंद्र शासनाच्या नव्या नियमांमुळे रोजगार हमी योजनेतील कामांवर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. सिंदखेडराजा तालुक्यातील शेतकरी, मजूर आणि घरकुल लाभार्थी आर्थिक संकटात सापडले असून लाभार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
नवीन नियमानुसार रोजगार हमीच्या कामांवर मजुरांना दिवसातून दोन वेळा स्वतःचे फोटो ‘फेस ऑफ अटेंडन्स’द्वारे अपलोड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागातील इंटरनेट समस्या, तांत्रिक अडचणी आणि अशिक्षित मजुरांची परिस्थिती पाहता हा नियम व्यवहार्य नसल्याची भावना व्यक्त होत आहे. किमान जुन्या कामांसाठी तरी हा नियम शिथिल करण्यात यावा, अशी मागणी रोजगार सेवक व लाभार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर रोजगार सेवकांनी संप पुकारल्याने घरकुल योजनांची कामेही ठप्प झाली आहेत. रोजगार सेवक घरकुल डिमांडवर सह्या करीत नसल्याने लाभार्थ्यांचे हप्ते अडकले आहेत. त्यातच घरकुल योजनेंतर्गत ‘स्पर्श’ प्रणाली लागू झाल्यामुळे पंचायत समितीकडे डिमांड सादर केल्यानंतर तब्बल ४५ दिवसांनी हप्ता जमा होत असल्याने गोरगरीब लाभार्थ्यांची आर्थिक कोंडी होत आहे.
दरम्यान, प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये रोजगार हमी योजनेअंतर्गत नव्या नियमांमुळे नवीन कामांना मंजुरी मिळत नसून जुनी कामे प्रलंबित असल्याने शेतकरी व शेतमजुरांना नव्या कामांची सुरुवात करता येत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागात नाराजी वाढत आहे.
कुशल मजुरांच्या बिलांबाबतही नवीन अडथळे निर्माण झाले आहेत. यापूर्वी थेट बँक खात्यावर रक्कम जमा केली जात होती. मात्र आता एलआयसी आणि एसएमएस प्रणालीद्वारे खाते व्हेरिफाय झाल्याशिवाय पेमेंट होत नसल्याने अनेकांचे पैसे रखडले आहेत.या सर्व प्रकारामुळे शासनाला रोजगार हमी योजना चालवायची आहे की बंद करायची, असा संतप्त सवाल शेतकरी व शेतमजूर उपस्थित करीत आहेत. परिणामी ग्रामीण भागातील विकासकामे ठप्प होत असल्याचे चित्र आहे. या प्रश्नात जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी गांभीर्याने हस्तक्षेप करून तो मार्गी लावावा, अशी जोरदार मागणी लाभार्थ्यांकडून होत आहे.
“मागील वर्षी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायतीकडे विहीर मंजुरीसाठी अर्ज केला होता. सरपंचांनी मंजुरी दिल्यानंतर आम्ही विहिरीचे काम युद्धपातळीवर सुरू केले. मात्र शासनाच्या नव्या नियमांमुळे आमची अर्धी मस्टर बाकी आहेत. आमची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असून कामासाठी व्याजाने पैसे काढले आहेत. पाच लाखांच्या योजनेपैकी आतापर्यंत फक्त १ लाख २५ हजार रुपये मिळाले आहेत. जुन्या कामांना जुन्याच नियमानुसार मंजुरी द्यावी, अन्यथा उदरनिर्वाह कठीण होईल.”
— विजय भगवान बंगाळे, लाभार्थी, रोजगार हमी विहीर योजना
“मागील वर्षी शिंदी येथे रोजगार हमी योजनेअंतर्गत १८ सिंचन विहिरी व दोन गोठे मंजूर झाले होते. संबंधित शेतकऱ्यांनी शासनाच्या निर्देशानुसार कामे सुरू केली होती. मात्र पावसाळा जवळ आल्याने मस्टर पूर्ण निघू शकल्या नाहीत. आता शासनाने नवीन नियम लागू केल्याने शेतकरी व शेतमजूर हवालदिल झाले आहेत. जुन्या कामांसाठी जुने नियम कायम ठेवावेत, ही आमची मागणी आहे.”
— साधना अशोक खरात, सरपंच, शिंदी
