illegal sand smugglers : बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्वात मोठे धरण असलेल्या खडकपूर्णा प्रकल्प व नदीपात्रात गत काही दिवसांपासून रेतीचे अवैध उत्खनन मोठ्या प्रमाणात होत आहे. महसूल अधिकारी कारवाई करतात, त्यानंतर काही तासातच पुन्हा रेतीचा अवैध उपसा सुरू होतो आणि वाहतुकही करण्यात येते. त्यामुळे, तालुक्यातील रेतीचे अवैध उत्खनन व वाहतुक थांबवण्यासाठी कायमस्वरुपी उपाय योजना करण्याची गरज आहे.

तालुक्यात रेतीमाफीया जोमात; रेतीचे उत्खनन थांबवण्यासाठी कायमस्वरुपी उपाय योजना हव्यात
गजानन तिडके
देऊळगाव राजा : बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्वात मोठे धरण असलेल्या खडकपूर्णा प्रकल्प व नदीपात्रात गत काही दिवसांपासून रेतीचे अवैध उत्खनन मोठ्या प्रमाणात होत आहे. महसूल अधिकारी कारवाई करतात, त्यानंतर काही तासातच पुन्हा रेतीचा अवैध उपसा सुरू होतो आणि वाहतुकही करण्यात येते. त्यामुळे, तालुक्यातील रेतीचे अवैध उत्खनन व वाहतुक थांबवण्यासाठी कायमस्वरुपी उपाय योजना करण्याची गरज आहे.
सविस्तर वृत्त असे की, खडकपूर्णा नदीपात्र, धरण व आसपासच्या भागात रेती तस्करांनी आपले जाळे पसरले आहे. महसूल विभागाच्या दंडात्मक कारवाया व काही ठिकाणी पोलिसांची कारवाई असूनही तस्कर त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसून येते. महसूल विभागाच्या कारवाया तस्करांसाठी किरकोळ ठरत असल्याने “कारवाई करा, पण आमचा धंदा थांबणार नाही” अशीच त्यांची भूमिका असल्याचे स्पष्ट होते.
ग्रामपातळीवरील काही कर्मचाऱ्यांकडून तस्करांना माहिती पुरवली जात असल्याची चर्चा असून, कारवाईच्या हालचालींची पूर्वकल्पना तस्करांना मिळत असल्याने अधिकारीही गप्प बसत असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे यामागे अधिकाऱ्यांचे मौन समर्थन तर नाही ना, असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत.
धरणातून रेती उपसा करण्याची पद्धत
प्रत्यक्ष पाहणीत असे आढळले की, धरणात मोठ्या बोटींचा वापर करून रेती उपसा केला जातो. एका बोटीत डिझेलवर चालणारे इंजिन बसवून पाण्यातून रेती वेगळी केली जाते आणि ती किनाऱ्यावर साठवली जाते. त्यानंतर टिप्परच्या माध्यमातून ती ठराविक ठिकाणी पोहोचवली जाते.
रात्रीतून लाखोंची रेती चोरी
हा उपसा प्रामुख्याने रात्रीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. एका बोटीतून लाखो रुपयांची रेती किनाऱ्यावर आणली जाते. अशा अनेक बोटी धरण परिसरात कार्यरत असल्याने तस्करी मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे.
उपाययोजना कागदावरच?
धरण परिसरातील काही शेतजमिनी तस्करांना भाडेतत्त्वावर देण्यात येत असल्याची माहिती आहे. संबंधित जमीनमालकांवर कठोर कारवाई करून त्यांच्या सातबारावर दंडात्मक बोजा चढवून वसुली केल्यास तस्करीला आळा बसू शकतो. मात्र, अशी ठोस कारवाई होत नसल्याने तस्करांना अभय मिळत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
दंड आकारला, वसुली मात्र नाही
महसूल विभागाने नऊ जणांच्या सातबारावर तब्बल १ कोटी ५६ लाख १४ हजार ८५० रुपयांचा दंड आकारला आहे. मात्र, त्यापैकी एक रुपयाही वसूल न झाल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. संबंधितांची मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई का होत नाही, याचे उत्तरही मिळत नाही.
संयुक्त कारवाईचा अभाव
शासनाच्या आदेशानुसार महसूल, जलसंपदा, पोलीस व परिवहन विभागांनी संयुक्त कारवाई करणे अपेक्षित आहे. मात्र, महसूल व पोलीस वगळता इतर विभाग निष्क्रिय असल्याचे दिसून येते.
“अवैध रेती उपसा व वाहतूक रोखण्यासाठी महसूल पथक सतत कारवाई करत आहे. अवैध बोटी नष्ट करण्यात आल्या असून कोणत्याही तस्कराची गय केली जाणार नाही,”
सायली जाधव, नायब तहसीलदार (महसूल) सायली

